शिमला – पूरे दो साल बाद शुक्रवार को ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में प्रदेश के जनजातीय जिलों में होने वाले विकास कार्यों के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में आगामी एक साल के भीतर होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा भी होगी और संबंधित सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों की मांगे रखेंगे, जिस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकार की ओर से जवाब देंगे। हालांकि जयराम सरकार के इस कार्यकाल में यह बैठक पिछले साल अगस्त में होनी थी, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के निधन के चलते बैठक स्थगित हो गई थी। पूर्व की वीरभद्र सरकार के कार्यकाल में अंतिम बैठक 2017 में हुई थी। उसके बाद प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए और भाजपा सत्ता में आई। मगर दो साल में एक भी बैठक नहीं हो पाई। जिस कारण जनजातीय क्षेत्रों के मुद्दे एवं मांगों पर मंथन नहीं हो सका। ऐसे में पर जयराम सरकार के कार्यकाल में पहली बैठक शुक्रवार को होगी। मुख्यमंत्री स्वयं इस परिषद के चेयरमैन हैं, जबकि जनजातीय विकास मंत्री डा. रामलाल मारकंडा, भरमौर के विधायक जिया लाल, किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी परिषद के सदस्य होंगे। कुल 20 सदस्यों की इस परिषद में सरकार ने किन्नौर के पूर्व विधायक तेजवंत नेगी, प्रदेश भाजपा एसटी मोर्चा के अध्यक्ष एवं वन विकास निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी सहित अन्य भाजपा नेताओं को सदस्य नियुक्त किया गया है। परिषद में जिला किन्नौर के पूर्व भाजपा अध्यक्ष विनय नेगी भी सदस्य होंगे। सरकार ने जिला किन्नौर से सात, लाहुल-स्पीति और पांगी-भरमौर क्षेत्र से भी पांच सदस्य नियुक्त किए हैं। राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के अध्यक्ष परिषद के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब मुख्यमंत्री देंगे।