गांवों के विकास कार्यों में लाएं तेजी

मंडी – उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने मंडी जिला के सभी खंड विकास अधिकारियों को गांवों के विकास से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खंड विकास अधिकारी यह सुनिश्चित बनाएं कि जिला की सभी 469 पंचायतों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत, जो धनराशि स्वीकृत हुई है, वह नियोजित तरीके से व्यय हो और काम निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। उपायुक्त बुधवार को मंडी के  डीआरडीए सभागार में खंड विकास अधिकारियों के साथ आयोजित मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिशा-निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए मनरेगा में जनवरी तक 105.08 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। जिला में 43.49 लाख कार्यदिवसों के निर्धारित लक्ष्य से आगे बढ़ते हुए 45.70 लाख कार्यदिवस सृजित किए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन एवं कृषि कार्यों के तहत 27151 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें करीब 45 फ ीसदी लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को खंड स्तर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लंबित आवेदनों के सत्यापन का काम एक महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हर मंगलवार इस योजना के तहत किए आवेदनों की समीक्षा की जाती है। इसमें सभी राज्यों के जिला स्तर तक के लाभार्थियों के आवेदनों को लेकर हुई प्रगति का भी ब्यौरा लिया जाता है। उन्होंने किसानों से भी आह्वान किया कि वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित किसी भी समस्या की जानकारी के लिए भारत सरकार के टोल फी नंबर 1800115526 अथवा 155261 पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिला में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 464 आवास निर्माण के लक्ष्य के मुकाबले 316 आवासों का निर्माण किया जा चुका है और 148 आवासों का कार्य प्रगति पर है।

हिमकेयर में 31 मार्च तक कराएं पंजीकरण

बैठक में भारत सरकार की आयुष्मान योजना तथा प्रदेश सरकार की हिमकेयर योजना की भी समीक्षा की गई । उपायुक्त ने बताया कि जिला में आयुष्मान योजना के तहत अब तक 1,74,386 पात्र लाभार्थियों को लाभ मिल चुका है, जबकि हिमकेयर योजना के तहत 45,373 पात्र लाभार्थियों को लाभ दिया गया है। उन्होंने हिमकेयर में पंजीकरण से छूटे पात्र लोगों से आह्वान किया कि वे 31 मार्च से पहले आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन करना सुनिश्चित करें।

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