धर्मशाला में इंटरनेशनल एग्रीकल्चर मीट

By: Jan 28th, 2020 12:30 am

धर्मशाला    –  प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में अब इंटरनेशनल एग्रीकल्चर मीट होगी। इसमें दुनिया भर के करीब एक दर्जन से अधिक देशों के कृषि वैज्ञानिक भाग लेंगे। पहाड़ के मौसम और यहां की मिट्टी के अनुकूल प्रदेश में कृषि को रोजगार व स्वरोजगार का माध्यम बनाने के लिए यह अपनी तरह का एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।  इन्वेस्टर्स मीट की तर्ज पर होने वाले इस मेगा इवेंट में मेहमान वैज्ञानिकों के अलावा हिमाचल प्रदेश के भी वरिष्ठ कई अधिकारी और साइंटिस्ट इसमें भाग लेने वाले हैं। इस दौरान प्रदर्शनी व अब तक हुए कार्यों को भी दर्शाया जाएगा। हिमाचल को कृषि राज्य के रूप में और आगे ले जाने और एग्रीकल्चर को रोजगार से जोड़ने की दिशा में प्रदेश सरकार एक अनूठी पहल करने जा रही है। दस फरवरी से धर्मशाला में होने वाली इस  इंटरनेशनल एग्रीकल्चर मीट को भी प्रदेश सरकार ग्लोवल इन्वेस्टर्स मीट की तर्ज पर आयोजित करने के प्लान पर काम कर रही है। दस से 12 फरवरी तक चलने वाले इस मेगा इवेंट का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम करेंगे। वहीं कृषि क्षेत्र को और अधिक मजबूत करने के साथ-साथ इस क्षेत्र से युवाओं की घटती रुचि को पुनरस्थापित करना प्रदेश के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। केंद्र सरकार भी लगातार कृषि व बागबानी के लिए सैकड़ों करोड़ का बजट व सबसिडी दे रही है, लेकिन अनेकों ही योजनाओं में यह बजट खर्च नहीं हो पाता है। कई स्थानों पर पुरानी परियोजनाओं को दर्शा कर ही काम चलाया जाता है। करोड़ों रुपए का बजट मिलने के बावजूद इस दिशा में काम न होने और बेरोजगार युवाओं की बढ़ती फौज को काम देने के लिए अब प्रदेश की योजनाओं के साथ इस क्षेत्र में दुनिया के देशों के मॉडल को पहाड़ में लाने के लिए प्रयास चल रहे हैं। वहीं तीन दिवसीय एग्रीकल्चर मीट के दौरान वैज्ञानिक प्रदेश के उन्नत किसानों के खेत तक भी जाएंगे।  साइट विजट करने के अलावा वैज्ञानिकों व किसानों को भी रू-ब-रू करवाया जाएगा। इस दौरान अब तक हिमाचल कृषि वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोज को भी प्रदर्शित किया जाएगा।

बाहरी देशों के मॉडल पर सुझाव

इंटरनेशनल एग्रीकल्चर मीट में संबंधित विभाग सहित अन्य मंत्री व उच्च अधिकारी भी इसमें भाग लेंगे। सैकड़ों किसानों एवं कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों की भागीदारी से होने वाले इस महामंथन में एग्रीकल्चर से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा के साथ-साथ बाहरी देशों के मॉडल पर भी सुझाव रखे जाएंगे।


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