बजट सत्र में टीसीपी रिपोर्ट

शहर से सटे गांवों को बाहर करने का है मामला

शिमला – शहरों के साथ लगते ग्रामीण क्षेत्रों को नगर नियोजन के दायरे से बाहर करने के मामले पर फैसला विधानसभा के बजट सत्र में हो सकता है। इसके लिए विशेष रूप से बनाई गई मंत्रिमंडलीय उपसमिति  की सिफारिशों को बजट सत्र में रखा जाएगा, जिस पर सरकार ने निर्णय लेना है। राज्य में पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शहरों के साथ लगते करीब दो हजार गांवों को टीसीपी में शामिल कर दिया गया था। कई पंचायतें ऐसी हैं, जिन्हें यह पता नहीं है कि वे टीसीपी में हैं या फिर उनका एरिया पंचायत या प्लानिंग में पड़ता है। शिमला व कुल्लू जिलों के अलावा मंडी तथा प्रदेश के कुछ अन्य भागों में लोग टीसीपी कानून के दायरे से उन्हें बाहर करने की मांग कर रहे हैं। टासीपी के दायरे से ग्रामीण इलाकों को बाहर करने की मांग की वजह भवन निर्माण में कड़े कायदे कानून व इसकी औपचारिकताएं पूरी करने में हो रही दिक्कत है। बगैर अनुमति के बने भवनों को अवैध माना जाता है। अवैध भवनों को बिजली व पानी के कनैक्शन नहीं मिलते। लिहाजा लोग लगातार उनके क्षेत्रों को सरकार से टीसीपी के दायरे से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। बाकायदा लोगों ने अपनी मांग को लेकर 120 प्रस्ताव सरकार को भेजे हैं। कमेटी ने कई क्षेत्रों में घूमकर लोगों से बात की है, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट  बनी है। जनता क्या चाहती है और नियमों में किस तरह से राहत दी जा सकती है, इसका उल्लेख रपोर्ट में होगा।

Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App