मार्च से लागू होगी शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी

अब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से होंगे शिक्षकों के तबादले, पॉलिसी लागू होने के बाद पांच साल बाद खुद पोर्टल अपडेट कर देगा शिक्षकों के नाम

शिमला –सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों की ट्रासंफर पॉलिसी का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। मार्च से प्रदेश के 15 हजार से ज्यादा स्कूलों में यह पॉलिसी शिक्षकों के लिए लागू हो जाएगी। पॉलिसी लागू होने के बाद शिक्षकों के तबादलों पर कागजी कार्य पूरी तरह से बंद हो जाएगा। यानी अब शिक्षकों के तबादले ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किए जाएंगे। शिक्षकों की ट्रासंफर पॉलिसी के लिए पूरा रोडमेप तैयार हो गया है। बताया जा रहा है कि यह पॉलिसी लागू होने के बाद पांच साल बाद खुद पोर्टल शिक्षकों के नाम अपडेट कर देगा। वहीं, पांच साल पूरे होने के बाद फिर शिक्षा विभाग स्टेशन देखकर शिक्षकों के तबादले करेगा। इसके साथ ही पॉलिसी में यह भी लागू किया गया है कि तीन साल बाद कोई भी शिक्षक अपने नजदीकी किसी स्कूल में जाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अहम यह है कि ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने के बाद शिक्षकों का अपनी मर्जी से ट्रांसफर करना आसान नहीं होगा। अब जो भी शिक्षक ट्रांसफर करवाएगा, उसका स्टेशन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर अपडेट हो जाएगा। ऐसे में शिक्षक अपनी ट्रांसफर कहां करवा रहे हैं, वहीं कितने नजदीक अपने दूसरे स्कूल के गए हैं, यह सब सॉफ्टवेयर में अपडेट हो जाएगा। बताया जा रहा है कि शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी पर शिक्षा विभाग ने प्रोपोजल तैयार कर दिया है। अब कैबिनेट की बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी का मामला जाएगा, वहीं नए सत्र यानी मार्च से यह पॉलिसी पूरी तरह से लागू हो जाएगी। जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने नेशनल इनफोरमेटिक सेंटर को प्रदेश के 80 हजार से ज्यादा शिक्षकों का बायोडाटा दे दिया है। इन शिक्षकों का नाम ऑनलाइन पोर्टल पर डाला जाएगा, ताकि जब भी शिक्षक की ट्रांसफर हो, तो ऑनलाइन जानकारी सरकार को भी आसानी से मिल जाए। फिलहाल नई तबादला नीति के तहत कम नंबर लेने वाले शिक्षकों के प्रदेश के दुर्गम व जनजातीय क्षेत्रों में तबादले होंगे। तबादलों के लिए विभिन्न मानकों के आधार पर शिक्षा विभाग मार्किंग करेगा। नए शैक्षणिक सत्र से सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। इन दिनों शिक्षा विभाग के अधिकारी नई तबादला नीति का प्रस्ताव में क्या छांट करनी है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। नई तबादला नीति का प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में लाया जाएगा। कैबिनेट के सुझाव और आपत्तियों के बाद नीति में बदलाव किया जाएगा। साल 2020 से प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के तबादले ऑनलाइन करने का फैसला लिया है। शिक्षा विभाग द्वारा तय की गई नई तबादला नीति के तहत हर शिक्षक की अभी तक की पोस्टिंग के आधार पर मार्किग की जाएगी। सामान्य क्षेत्रों में नौकरी करने वाले शिक्षकों को कम अंक दिए जाएंगे, जबकि दुर्गम व जनजातीय क्षेत्रों में सेवाएं दे चुके या दे रहे शिक्षकों को अधिक अंक मिलेंगे। तबादलों का खेल खत्म करने में जुटी जयराम सरकार ने नए सिरे से शिक्षकों के लिए नीति बनाई है।

पीटीए शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी से बाहर

सूत्रों की मानें तो पीटीए शिक्षकों को अभी ट्रांसफर पॉलिसी के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से इन शिक्षकों के हक में कोई फैसला नहीं होता है, तब तक पॉलिसी में इन शिक्षकों को छूट दी जाएगी।

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