सीवरेज सुविधा से जुड़ेंगी पंचायतें

विधायक सुरेंद्र शौरी ने किया खुलासा बोले, कस्बों में बदलते इलाके के लोगों को मिलेगी सुविधा

भुंतर – कुल्लू जिला के प्रवेश द्वार बजौरा से सटी पंचायतों के लोगों को सीवरेज समस्या से छुटकारा मिलने वाला है। प्रदेश सरकार की विशेष पहल पर यहां के ग्रामीणों को सीवरेज का फायदा मिलने वाला है और इसके लिए आईपीएच महकमें ने भी कागजी औपचारिकताओं को निपटाना आरंभ करना शुरू कर दिया है। बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी ने बजौरा में जनमंच के दौरान इसका खुलासा करते हुए कहा कि उक्त क्षेत्र के शहरीकरण की ओर बढ़ने से पनपी चुनौती से निपटने के लिए विशेष पहल की गई है। बता दें कि सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग वर्तमान में केवल नगर निकायों के लिए ही सीवरेज की व्यवस्था करता रहा है और प्रदेश में ग्राम पंचायतों के तहत आने वाले क्षेत्र को इस सुविधा से जोड़ने का फिलहाल कोई प्रावधान ही नहीं है। इसके कारण प्रदेश भर में उन ग्राम पंचायतों में ज्यादा परेशानी हो रही है जो कस्बों और नगर निकायों के साथ सटी हैं। अकसर इन पंचायतों में भी शहरों की तरह ही व्यवस्था रहती है और जगह की कमी खलती है। गत वर्ष विधायक प्राथमिकता के तहत बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी ने इस कार्य को शामिल किया था और अब सीवरेज सुविधा से महरूम प्रदेश भर के कस्बों को राहत मिल सकती है। बजौरा में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि योजना के तहत बजौरा, हाट, कलैहली आदि पंचायतों को शामिल किए जाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि आईपीएच विभाग को इसकी डीपीआर बनाने को कहा गया है और जल्द ही इसकी आगामी प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया जाएगा। सीवरेज से जुड़ने हेतु प्रयास किए जाने पर स्थानीय ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार का आभार जताया है और कहा है कि इससे उन्हें पेश आ रही बड़ी चुनौती से निपटने में मदद मिलेगी और सीवरेज का लाभ मिलेगा। बहरहाल, भुंतर नगर पंचायत के साथ लगती ग्राम पंचायतों को भी अब सीवरेज से जोड़ा जाएगा। कृषि मंत्री का स्वागत करते हुए बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी ने बताया कि दो वर्षों के दौरान बजौरा क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं मंजूर की गई हैं। उन्होंने बताया कि बढ़ती आबादी और शहरीकरण को देखते हुए इस क्षेत्र के लिए सीवरेज योजना तैयार की जाएगी। यहां लगभग 12 करोड़ की लागत से आयुर्वेदिक कालेज का कार्य जल्द ही आरंभ किया जाएगा। इसके प्रारंभिक चरण के लिए लोक निर्माण विभाग को 80 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई है। विधायक प्राथमिकता के तहत छवारा गांव की डीपीआर नाबार्ड को भेजी गई है।

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