इस साल चाहिए 6736 करोड़ 56 लाख

गैर योजना को 3950 करोड़, योजना व्यय को 904 करोड़ की जरूरत

शिमला – मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सरकार को 6736 करोड़ 56 लाख रुपए की जरूरत है, जिससे सरकार द्वारा घोषित योजनाओं को पूरा किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में अनुपूरक बजट पेश कर सदन से इसकी मंजूरी मांगी। सरकार ने गैर योजना स्कीमों के लिए 3950 करोड़ 88 लाख रुपए की डिमांड रखी है, जबकि योजनागत स्कीमों के लिए 904 करोड़ 37 लाख रूपए मांगे गए हैं। इसके अलावा केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों को पूरा करने के लिए 1881 करोड़ 31 लाख की मांग रखी गई है, जिनसे बजट में घोषित योजनाओं को पूरा किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए अनुपूरक बजट के अनुसार गैर योजना में सबसे अधिक खर्च 3439 करेड़ वेज एंड मींस एडवांस एंड ओवर ड्राफ्ट के लिए रखे गए हैं। लगभग 111 करोड़ 37 लाख रुपए न्यायालय के आदेशों की अनुपालना  में भूमि मुआवजे, विवाचन मामलों, प्रतिपूरक वनीकरण के लिए मुआवजे की अदायगी के लिए चाहिए। सरकार के पथ परिवहन निगम के लंबित दायित्वों के भुगतान के लिए अनुपूरक बजट में 80 करोड़ 40 लाख रूपए की डिमांड रखी है। इसके अलावा 75 करोड़ 66 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, लघु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए हैं। पेंशनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान को भी इस राशि से पैसा मिलेगा। 50 करोड़ रुपए ट्रांसमिशन कारपोरेशन के लिए, 39 करोड़ 98 लाख बिजली बोर्ड के लिए टैरिफ रोल बैक उपदान के लिए रखे गए हैं। अनुपूरक बजट के अनुसार योजना स्कीमों के तहत मुख्यतः 200 करोड़ ट्रांसमिशन कारपोरेशन के लिए, 153 करोड़ 53 लाख सड़कों, पुलों व  भवनों के निर्माण और 148 करोड़ 31 लाख रुपए भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेललाइन के निर्माण के लिए रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त 98 करोड़ 28 लाख शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के लिए रखे गए हैं।

1023 करोड़ 96 लाख राहत कार्यों के लिए

इसके अलावा केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत अधिकतर राशि चालू व नई विकास योजनाओं, जिनके लिए केंद्र सरकार से इस वर्ष के दौरान धनराशि प्राप्त हुई है, के लिए प्रस्तावित हैं। 1023 करोड़ 96 लाख राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के तहत विभिन्न राहत कार्यों, 518 करोड़ 92 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और 177 करोड़ 67 लाख रूपए बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित किए गए हैं।

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