पंजाब में जारी रहेगी आरक्षण नीति

चंडीगढ़ – पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंदर सिंह द्वारा ऐलान किया गया कि आरक्षण नीति, जिसमें तरक्कियों के लिए आरक्षण भी शामिल हैं, राज्य के अंदर जारी रहेगा और इसको खत्म करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर कुछ विधायकों द्वारा प्रकट किए गए संदेहों पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब राज्य सरकार द्वारा यह पहले ही मुकम्मल रूप में स्पष्ट कर दिया गया है कि आरक्षण नीति जारी रहेगीए उनको यह समझ नहीं आ रही कि विरोधी पक्ष द्वारा इस मुद्दे को बार-बार क्यों उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार द्वारा वादा किये गए नौ नुक्तों में से एक के अनुसार आर्थिक पक्ष से कमजोर वर्गों के लिए न केवल शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण में वृद्धि करके 15 फीसदी किया गया है, बल्कि उनकी योग्यता में वृद्धि करके इसको छह लाख से आठ लाख कर दिया गया है। विधानसभा में राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंदर सिंह ने कहा कि 6वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने का काम प्रगति अधीन है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वेतन आयोग की रिपोर्ट जल्द लागू की जाएगी और उम्मीद है कि यह मौजूदा वर्ष में ही लागू हो जाए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उनकी सरकार पूरी वचनबद्धता से विभिन्न नीतियों और प्रोग्रामों को सफलतापूर्वक अमलीजामा पहना रहे मुलाजिमों के कल्याण के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है।

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