राज्यपाल ने पेश किया सरकार का रिपोर्ट कार्ड

विभिन्न योजनाओं का जिक्र कर गिनाईं उपलब्धियां, सही रास्ते पर बढ़ रहा हिमाचल

शिमला – राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने जयराम सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए अपने अभिभाषण में प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने संशोधित सामाजिक सुरक्षा पेंशन, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना व हिम केयर योजनाओं से आमजन को सुविधाएं प्रदान की हैं। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना व जनमंच योजनाएं प्रदेशवासियों की तकदीर व तस्वीर बदल रही है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100, शक्ति बटन ऐप, गुडि़या हेल्पलाइन-1515 व होशियार सिंह हेल्पलाइन-1090 को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, हिम प्रगति पोर्टल, नशा रोकथाम अभियान, सहारा योजना, मेधा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, नई राहें-नई मंजिलें योजना को लागू किया है। उन्होंने कहा कि ‘ये दो साल विश्वास के, प्रगति और विकास के’ हमारे सिद्धांत के अनुरूप है। राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों से किए अधिकांश चुनावी वादों को पूरा कर दिया है। इस अवधि में जयराम सरकार ने प्रदेश में विकास की गति को केंद्र सरकार के सहयोग से तीव्र करने में सफलता प्राप्त की है। इसके फलस्वरूप प्रदेश की जनता ने गत वर्ष आयोजित हुए लोकसभा चुनाव तथा धर्मशाला एवं पच्छाद में हुए विधानसभा उपचुनावों में, केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों में विश्वास रखते हुए अपार समर्थन दिया है। प्रदेशवासियों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में मेरी सरकार किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार आम जनता को कुशल, स्वच्छ एवं पारदर्शी शासन प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। जन समस्याओं का शीघ्र निपटारा उनकी सरकार की प्राथमिकता है। राज्यपाल ने कहा कि 16 सितंबर, 2019 को ‘मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन परियोजना’ लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से नागरिक, कहीं से भी, टोल फ्री नंबर 1100 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सरकार ने जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान करने हेतु प्रदेश में एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘जनमंच’ आरंभ किया है। इसके अंतर्गत राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 189 जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 41698 शिकायतों एवं मांगों का निपटारा कर दिया गया है, जोकि कुल शिकायतों का 91 प्रतिशत है। जन समस्याओं के ऑनलाइन अनुश्रवण एवं निपटारे हेतु लगभग सभी विभागों में वेब आधारित सॉफ्टवेयर तैयार कर कार्यशील किया गया है। सरकारी विभागों में कागज-रहित वातावरण बनाने, कामकाज में पारदर्शिता व दक्षता लाने के उद्देश्य से ई-ऑफिस प्रणाली लागू की गई है। प्रदेश सरकार ने ‘हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना’ के अंतर्गत प्रदेश में कुल दो लाख 76 हजार पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। राज्यपाल ने कहा कि धर्मशाला में पहली बार ‘ग्लोबल इन्वेस्टर मीट’ का आयोजन किया। सरकार ने एक लाख 96 हजार व्यक्तियों के प्रस्तावित रोजगार के साथ 97 हजार 700 करोड़ रुपए के निवेश हेतु 736 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं। राज्य में कम लागत की प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान योजना आरंभ की गई है। मनरेगा के अंतर्गत दिसंबर, 2019 तक 460294 परिवारों ने लगभग एक करोड़ 92 लाख कार्य दिवस अर्जित किए हैं, जिनमें से 29412 परिवारों ने 120 दिन के कार्य दिवस पूर्ण किए हैं।  राज्यपाल ने बताया कि ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन’ के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में 2800 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। ‘मुख्यमंत्री खेल विकास योजना‘ के अंतर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक बड़े खेल मैदान को विकसित करने के लिए 680 लाख रुपए की धनराशि व्यय की जा रही है। प्रदेश की चालू वार्षिक योजना को 7100 करोड़ रुपए अनुमोदित किया है। इस योजना परिव्यय में सामाजिक, परिवहन, कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित योजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की गई है। ‘विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना’ के अंतर्गत विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों हेतु प्रदान की जाने वाली धनराशि को एक करोड़ 25 लाख रुपए से बढ़ाकर एक करोड़ 50 लाख रुपए किया गया है।

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