अब वक्त है मंत्रिमंडल विस्तार का

सीएम जयराम ठाकुर का इशारा; पहले विधानसभा अध्यक्ष जरूरी था, अब कैबिनेट की तरफ ही बढ़ेंगे

शिमला – हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार अब कभी भी हो सकता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद खाली था, जिस पर भी मंगलवार को नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई है। लिहाजा अब मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी हो सकता है। बता दें कि सीएम इससे पहले यह कहते आए हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा, लेकिन उन्होंने यह कहा कि यह कभी भी हो सकता है। विधानसभा सदन के बाहर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के खाली पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया हो चुकी है, जो पहले जरूरी थी। अब मंत्रिमंडल विस्तार की तरफ बढ़ेंगे। एक सवाल पर उन्होंने संकेत दिए कि हाइकमान से इस पर बात हो चुकी है।

….इंडिया में तो अब

भारत माता की जय कहने वाला ही रहेगा

दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर पूछे सवाल पर सीएम ने साफ शब्दों में कहा कि अब समय आ गया है कि भारत में भारत माता की जय कहने वाला ही रहेगा और जो भारत माता की जय नहीं कहता, उनके बारे में सोचना होगा। संविधान की मर्यादाओं का निर्वहन करना सभी के लिए जरूरी है और जो ऐसा नहीं करेगा, इसका विरोध करेगा, उनके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि  हिंसक मानसिकता को ज्यादा दिन तक सहन नहीं किया जा सकता। ऐसा दौर आ चुका है कि हिंसक प्रवृति के लोगों के साथ सख्ती से निपटा जाए।

सरकार ने पूरे किए जनता से किए वादे

मुख्यमंत्री ने अभिभाषण के लिए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का आभार जताया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार का रिपोर्ट कार्ड पढ़ा है। उन्होंने अपने दस्तावेज में बताया है कि किस तरह सरकार ने विकास कार्य किए हैं और इसे गति देने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने जो वादे जनता के साथ किए, उन्हें किस तरह पूरा किया गया है। सीएम ने कहा कि सरकार ने जो योजनाएं प्रदेश हित में शुरू की थीं, उन्हें पूरा किया गया है और उनका लाभ राज्य की जनता को मिला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने सरकार की जन विरोधी नीतियों को माना है। यही वजह है कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की, वहीं उपचुनाव में भी भाजपा के प्रत्याशी जीते। इससे साफ है कि जनता सरकार की लोकप्रिय नीतियों से लाभान्वित हो रही है। राज्यपाल अभिभाषण पर अब चर्चा होगी, जिसके बाद सरकार जवाब देगी।

लोकतंत्र के प्रहरियों को सम्मानित करेगा हिमाचल

पात्रों को हर महीने मिलेंगे 11 हजार रुपए, आपातकाल के समय 15 दिन जेल काटने वाले हकदार

शिमला – जयराम सरकार ने हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि की घोषणा कर दी है। बजट में इसे घोषित किया गया था, जिसे अब लागू कर दिया गया है। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के ऐसे मूल निवासियों, जिन्होंने प्रजातंत्र के अस्तित्व को बचाने एवं जनता के मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु सक्रिय रूप से भाग लिया हो तथा मीसा व डीआईआर के तहत वर्ष 1975 से 1977 तक की आपातकालीन अवधि के दौरान राजनीतिक व सामाजिक कारणों के तहत निरुद्ध किया गया हो, को 11 हजार रुपए मासिक सम्मान राशि दी जाएगी। मीसा, जिसे आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कहा जाता है, के तहत आने वाले लोगों व डीआईआर यानी भारत रक्षा नियम के तहत आने वाले लोगों को यह सम्मान राशि मिलेगी। ऐसे लोग, जो कि आपातकाल के समय में कम से कम 15 दिन जेल में रहे हों, वह इस सम्मान राशि को हासिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह योजना मृत्युपरांत उनकी पत्नियों अथवा पति के लिए भी लागू होगी। इसके लिए उन्हें भी आवेदन करना होगा। योजना के तहत, जो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी किसी अन्य राज्य से मीसा अथवा डीआईआर के तहत 11 हजार रुपए प्रति माह या अधिक पेंशन या सम्मान राशि प्राप्त कर रहे हैं, वे प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सम्मान राशि के लिए पात्र नहीं होंगे। हिमाचल प्रदेश के जो निवासी किसी अन्य राज्य से मीसा अथवा डीआईआर के तहत 11 हजार रुपए प्रति माह से कम राशि प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें शेष अंतर की राशि हिमाचल सरकार देगी। इन आवेदनों की पात्रता की छंटनी जिला स्तर पर बनी कमेटी करेगी, जिसमें संबंधित जिला के उपायुक्त अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक सदस्य सचिव और जेल अधीक्षक सदस्य रहेंगे। यह समिति सुनिश्चित करेगी कि सम्मान राशि पात्र लोगों को ही मिले और वह हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी हो।

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