आठ हफ्ते में आईजीएमसी-टीएमसी में एमआरआई-सीटी स्कैन मशीनें लगाएं

शिमला – प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह आठ सप्ताह के भीतर आईजीएमसी शिमला और डा. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कालेज टांडा में एमआरआई और सीटी स्कैन की मशीनें लगाने बारे आवश्यक कदम उठाए। मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी और न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए ये आदेश पारित किए। हिमाचल के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में एकमात्र एमआरआई मशीन तकनीकी खराबी के चलते ठप रहने पर प्रदेश हाई कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया था। दैनिक समाचार पत्रों में छपी खबरों पर संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट  ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी। समाचार पत्रों में छपी खबरों के अनुसार अस्पताल में एकमात्र एमआरआई मशीन तकनीकी खराबी के चलते ठप है। इसका खामियाजा अस्पताल आने वाले मरीजों को झेलना पड़ा रहा है। समाचार पत्र में 31 अक्तूबर को छपी खबरों के अनुसार आईजीएमसी में एमआरआई मशीन खराब होने के कारण एक से डेढ़ माह पहले जिन मरीजों को एमआरआई की डेट दी गई थी, उन्हें बिना एमआरआई करवाए ही लौटना पड़ा। आपातकालीन स्थिति में मरीजों को मजबूरन निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। अस्पताल में रोजाना बारह से पंद्रह एमआरआई किए जाते हैं। हाई कोर्ट द्वारा राज्य सरकार से तलब की गई रिपोर्ट के माध्यम से अदालत को बताया गया कि आईजीएमसी शिमला और टीएमसी में एमआरआई की मशीनें सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं। इसी सत्र आईजीएमसी शिमला के लिए बीस करोड़ रुपए की नई एमआरआई मशीन खरीदी जाएगी, जिसके लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। इसी तरह  टीएमसी के लिए भी नई एमआरआई मशीन लगाए जाने के लिए ई-टेंडर लगाए जा चुके हैं, जिन्हें सात मार्च को खोला जाएगा।

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