ग्राहकों पर भारी पड़ रही सरकार की ढील

लाइसेंस प्रणाली और इंस्पेक्टरी राज समाप्त करने से बढ़ रही मुनाफाखोरी, ग्राहक पंचायत ने बैठक कर जताई चिंता

सोलन –अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत हिमाचल प्रांत पदाधिकारियों की एक अहम बैठक सोलन में हुई। इसकी अध्यक्षता प्रांत अध्यक्ष अनिल भारद्वाज ने की। बैठक में कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें ग्राहक विरोधी नियमों की ओर प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। बैठक में सरकार द्वारा 20 जुलाई 2019 की उस अधिसूचना का विरोध किया गया जिसके तहत लाइसेंस प्रणाली और इंस्पेक्टरी राज समाप्त किए जाने के तहत दैनिक उपयोग की वस्तुओं को नियंत्रित करने वाले तीन आदेश निष्प्रभावी किए गए। इसके अलावा जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश-1977, हिमाचल प्रदेश आवश्यक वस्तुएं मूल्य अंकन एवं मूल्य सूचि आदेश-1977, हिमाचल प्रदेश लाइसेंसिंग एंड ट्रेड आर्टिकल आदेश-1981 पर विस्तार से चर्चा की गई कि सरकार द्वारा इन नियमों को ढील देने से बाजार में खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि पर कोई अंकुश नहीं रहेगा। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रांत सचिव अनिल भारद्वाज व महासचिव श्याम सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार द्वारा उपरोक्त नियमों में ढील देने का विरोध किया है और लाइसेंस राज एवं इंस्पेक्टरी राज खत्म करने के लिए नाम पर व्यापरियों को ग्राहकों को लूटने की इस खुली छूट की भर्त्सना की। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने सरकार से मांग की है कि प्रदेश में सीमेंट के उद्योगों के होने के बावजूद सीमेंट की कीमतें हरियाणा और पंजाब जैसे पड़ोसी राज्यों से अधिक है। हैरानी की बात है कि हिमाचल एक सीमेंट उत्पादक राज्य  है। बावजूद इसके यहां के लोग महंगा सीमेंट खरीदने के लिए मजबूर हंै।  बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शीघ्र ही अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिलों के उपायुक्तों के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजेगी और तुरंत एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश सरकार से मिलेगा।

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