प्रदेश का वार्षिक मानक आबंटन हजार करोड़ हो

शिमला – मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रदेश का वार्षिक मानक आबंटन वर्तमान 700 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का मामला नाबार्ड से उठाया गया है। मुख्यमंत्री गुरूवार को नाबार्ड के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वीकृति की शक्तियां नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को मिलनी चाहिए, ताकि ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि के अंतर्गत स्वीकृतियों और कार्यान्वयन प्रक्रिया में तेजी आ सके। सीएम ने कहा कि प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम के दृष्टिगत नाबार्ड को परियोजना कार्यान्वयन के लिए समयावधि को चार वर्ष से बढ़ाकर छह वर्ष करने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन और इन पर शीघ्र कार्य पूरा करने तथा प्रतिपूर्ति के दावों में कागजी कार्रवाई में होने वाले विलंब को समाप्त करने के लिए नाबार्ड को अग्रिम मोबेलाइजेशन वर्तमान 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने पर भी विचार करना चाहिए। विषम जलवायुगत परिस्थितियों के कारण प्रदेश में सड़क परियोजनाओं को पूरा करने में आम तौर पर छह से 10 वर्ष का समय लग जाता है। उन्होंने नाबार्ड से किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत क्रेडिट सीमा तीन  लाख से बढ़ाकर छह से 10 लाख तक करने का अनुरोध किया। मुख्य सचिव अनिल खाची, प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुंडू सहित प्रदेश सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। नाबार्ड के अध्यक्ष डा. हर्ष कुमार भनवाला ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि नाबार्ड हिमाचल को विकासात्मक परियोजनाओं के लिए उदारतापूर्वक सहायता प्रदान कर रहा है।

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