बजट में होगा नए वेतनमान का प्रावधान

छह महीने बाद आएगी पंजाब की रिपोर्ट, 21 फीसदी अंतरिम राहत दे चुकी है सरकार

शिमला – मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अपने अगले बजट में कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए विशेष रूप से प्रावधान रखना होगा। पंजाब सरकार के वेतन आयोग की इस वित्त वर्ष में रिपोर्ट आनी तय है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट में पहले ही खासी देरी हो चुकी है, वहीं पंजाब सरकार ने वेतन आयोग को जून महीने तक ही एक्सटेंशन दी है। ऐसे में नया वेतन आयोग आएगा। हिमाचल क्योंकि कर्मचारियों व पेंशनरों की सेवा शर्तों के लिए पंजाब का मॉडल अपनाता है, इसलिए उस पर इस साल अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ना ही है। वैसे राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 21 फीसदी की अंतरिम राहत देकर अपने बोझ को कुछ कम कर दिया है, मगर उसे इस बजट में अभी और प्रावधान करना जरूरी होगा। ऐसे में मुख्यमंत्री को बजट में कर्मचारियों के लिए ज्यादा प्रावधान रखना होगा। बता दें कि सरकार इस समय कर्मचारियों व पेंशनरों के वेतन व भत्तों पर छह हजार करोड़ रुपए सालाना की राशि खर्च कर रही है। अब उसे इससे ज्यादा प्रबंध करना होगा तभी नए वेतन आयोग की रिपोर्ट का अनुसरण हिमाचल में हो सकेगा। राज्य के अढ़ाई लाख कर्मचारी व 90 हजार से ज्यादा पेंशनर इस समय नए वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि इसमें पहले ही तय अवधि से करीब दो साल की देरी हो चुकी है। पंजाब राज्य समय पर अपने कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान नहीं ला सका। उसके वेतन आयोग की रिपोर्ट अभी भी छह महीने देरी से आएगी। हालांकि इस साल इस रिपोर्ट के आने की पूरी संभावना है। पंजाब में कर्मचारी संघर्ष पर उतरने लगे हैं, जिससे आने वाले समय में उस सरकार को भी नुकसान होगा। हिमाचल में भी कर्मचारियों में नाराजगी है, लेकिन सरकार को यह राहत है कि अभी पंजाब की रिपोर्ट नहीं आई है।

रखे गए बजट में बढ़ानी होगी 60 फीसदी राशि

माना जा रहा है कि कर्मचारियों के लिए रखे बजट में करीब 60 फीसदी राशि की बढ़ोतरी करनी ही होगी। इससे सरकार पर काफी ज्यादा अतिरिक्त वित्तीय बोझ पडे़गा, मगर ऐसा करना उसके लिए जरूरी भी है। कर्मियों को पूरी उम्मीद है कि नए वेतनमान से उनकी जेबें भर जाएगी।

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