महीने बाद कैबिनेट, होंगे कई अहम फैसले

शिमला में आज मंत्रिमंडल की बैठक; राज्यपाल अभिभाषण को मिलेगी मंजूरी, नई आबकारी पॉलिसी-खेल नीति-प्रोमोशनल अथॉरिटी समेत कई विधेयकों पर होगी चर्चा

शिमला-एक महीने के बाद जयराम मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को होने जा रही है। इससे पूर्व पूरी सरकार दिल्ली में व्यस्त थी, जिसके चलते यहां कैबिनेट की बैठक नहीं हो सकी। सोमवार को दोपहर बाद तीन बजे से यह बैठक होगी, जिसके लिए सभी मंत्री सोमवार को ही शिमला पहुंचेंगे। विधानसभा के बजट सत्र से पहले यह महत्त्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, क्योंकि इसमें राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी मिलेगी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय 25 फरवरी को विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन को संबोधित करेंगे और सरकार का एक साल का रिपोर्ट कार्ड पढ़ेंगे। इस रिपोर्ट कार्ड को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने के बाद राजभवन भेजा जाएगा। अभिभाषण पूरी तरह से तैयार है, जिसके लिए सभी विभागों से जानकारी जुटाई गई है। इस अभिभाषण में सरकार की आगामी नीतियों की झलक भी मिल जाएगी। वैसे बजट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर छह मार्च को पेश करेंगे। कैबिनेट की बैठक में अभिभाषण के अलावा विधानसभा में सरकार की ओर से लाए जाने वाले विधेयकों पर भी चर्चा की जानी है। इसमें मार्केटिंग बोर्ड से जुड़ा एक महत्त्वपूर्ण बिल आएगा, जिस पर सिलेक्ट कमेटी की सिफारिशें मिल चुकी हैं। इन सिफारिशों को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा और इस पर निर्णय होगा। कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति आने की पूरी संभावना है, जिस पर मुख्य सचिव के साथ भी चर्चा हो चुकी है। आबकारी महकमे ने पॉलिसी बनाई, जिसमें सरकार की कमाई का नया टारगेट तय किया जाएगा। क्योंकि नए सिरे से शराब ठेकों के आबंटन में समय लगता है, इसलिए देरी न करते हुए इसी कैबिनेट बैठक में मसौदे को लाया जा रहा है। उधर, सरकार ने जो ऐलान किया था कि उसके मुताबिक यहां खेल नीति भी लाई जा रही है। खेल नीति का प्रारूप कैबिनेट को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। यहां के खिलाडि़यों को नई खेल नीति से बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है, जिनके लिए नए पुरस्कार सरकार लाने जा रही है। इसके साथ इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन अथॉरिटी के गठन का प्रस्ताव और इसके नामकरण का मामला कैबिनेट में लाया जा रहा है। यहां निवेश के लिए सरकार इस तरह की अलग एजेंसी चाहती है, ताकि उसके पास एकमात्र यही काम हो और यहां ज्यादा से ज्यादा निवेश जमीन पर उतारा जा सके। यह एजेंसी प्रदेश के लिए महत्त्वपूर्ण है।

फिर शुरू हो जाएगा विधानसभा सत्र

बैठक में मुख्यमंत्री की पिछले दिनों हुई घोषणाओं को भी अमलीजामा पहनाया जाना है। इसमें कर्मचारियों को पिछले दिनों घोषित महंगाई भत्ते की किस्त को भी हरी झंडी मिलेगी, वहीं कई विभागों में खाली पद भरने के प्रस्ताव भी मंजूर किए जाएंगे। क्योंकि इसके बाद विधानसभा सत्र शुरू हो जाएगा, लिहाजा उस दौरान कैबिनेट की बैठक में केवल अति महत्त्वपूर्ण मामलों को ही लाया जाता है, इसलिए सरकार चाहती है कि इसी कैबिनेट में ज्यादा से ज्यादा मामलों को निपटा दिया जाए, ताकि उन्हें लागू करने में देरी न हो।

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