राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों से बोले प्रधानमंत्री मोदी, ‘सबकुछ शांतिपूर्ण तरीके से करवाइए’

By: Feb 21st, 2020 8:53 pm

नई दिल्ली – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवगठित श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों से कहा कि मंदिर का निर्माण शांति एवं सौहार्द के माहौल में हो और किसी तरह की कड़वाहट पैदा न हो। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। ‘राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट’ के अध्यक्ष प्रबंध महंत नृत्य गोपाल दास समेत ट्रस्ट के चार सदस्यों ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यहां उनके आवास पर मुलाकात की थी और उन्हें भूमि पूजन के लिये अयोध्या आने का निमंत्रण दिया।

 ‘कुछ ऐसा ना हो, जिससे देश में कटुता फैले

प्रधानमंत्री ने उनको बताया कि वह इस पर विचार करेंगे। भूमि पूजन की तिथि अभी तय नहीं हुई है। बैठक के एक दिन बार राय ने संवाददाताओं से कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाव दिया कि मंदिर के निर्माण का कार्य शांतिपूर्ण माहौल में और सौहार्द बनाये रखते हुए हो और किसी तरह की कटुता पैदा न हो। ’ चंपत राय ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया और कहा कि प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो, जिससे देश का माहौल खराब हो। इससे पहले, वीएचपी के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि रामनवमी के मौके पर 25 मार्च से 8 अप्रैल तक ‘रामोत्सव’ मनाया जाएगा। इस उत्सव के दौरान वीएचपी कार्यकर्ता देशभर के 2.75 लाख गांवों में पहुंचेंगे, जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में योगदान दिया था।

नृत्य गोपालदास ट्रस्ट के अध्यक्ष

न्यास की दिल्ली में बुधवार को हुई बैठक में महंत नृत्य गोपालदास को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का अध्यक्ष प्रबंध, वीएचपी के चंपत राय को महासचिव एवं पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह नृपेन्द्र मिश्रा को भवन निर्माण समिति का चेयरमैन बनाया गया है। स्वामी गोविंददेव गिरि जी को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। अयोध्या में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में न्यास का बैंक खाता खोलने का निर्णय किया गया है। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल 9 नवंबर को दिए गए ऐतिहासिक फैसले के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने इस 15 सदस्यीय ट्रस्ट का गठन किया था। फैसले में विवादास्पद स्थल पर मंदिर के निर्माण की अनुमति दी गई थी। बहुत से हिंदुओं का मानना है कि इसी स्थल पर भगवान राम का जन्म हुआ था। ट्रस्ट के गठन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में की थी।


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