विद्युत तकनीकी कर्मियों को धोखा दे रही सरकार

जसूर – विद्युत बोर्ड प्रबंधक वर्ग द्वारा तकनीकी कर्मचारी संघ से वार्ता में मानी गई मांगों को लागू नहीं किया गया है। तकनीकी कर्मचारी कम संख्या होते हुए भी बोर्ड के कार्य को सुचारू रूप से चला रहे हैं, लेकिन बोर्ड प्रबंधन तकनीकी कर्मचारियों से सौतेला व्यवहार कर रहा है। ये शब्द नूरपुर बोर्ड में बैठक के दौरान हिमाचल प्रदेश विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष दुनी चंद ठाकुर ने कहे। उन्होंने कहा कि संघ की मांगों में तकनीकी कर्मचारियों के मानवरहित 33 केवी उपकेंद्रों के पद सृजन करना, जूनियर टीमेट का जूनियर शब्द हटाना, पदोन्नति तकनीकी कर्मचारियों की ग्रेड-पे की दो वर्ष की शर्त हटाना, 48 श्रेणियों की वेतन विसंगतियों को चार वर्ष बीत जाने पर भी दुरुस्त न करना, विभिन्न श्रेणियों के पदोन्नति समय को कम करना शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा घोषित तकनीकी कर्मचारियो की भर्ती प्रक्रिया शुरू न करना बोर्ड प्रबंधक वर्ग की कार्यशैली पर सवाल उठता है। दुनी चंद ठाकुर ने कहा कि बोर्ड में रखे गए आउटसोर्स कर्मियों या ठेकेदारों द्वारा शोषण किया जा रहा है तथा वेतन सात तारीख के बजाय 20 तारीख तक दिया जाता है। हर जगह अलग-अलग वृत्त क्षेत्रों व ठेकेदारों द्वारा अलग-अलग वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बोर्ड प्रबंधक को बार-बार आग्रह करने पर भी इन ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं बोर्ड प्रबंधक वर्ग ने माना है कि नई भर्ती प्रक्रिया में इनको 30 प्रतिशत कोटा के तहत भर्ती में लाभ दिया जाए। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि अधिकारियों द्वारा खरीदा गया समान केवल, कंडक्टर, केवल ज्वाइंट बॉक्स, मीटर मैटल बॉक्स आदि समान विद्युत स्टोर्ज में सड़ रहा है। अगर बोर्ड प्रवंधक वर्ग इन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करेगा, तो संघ इनका पर्दाफाश करेगा करेगा। तकनीकी कर्मचारियों की दुर्घटनाओं पर बोर्ड द्वारा कोई कमेटी का गठन नहीं किया गया गया। अधिवेशन में विद्युत प्रभारी व भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन ठाकुर, सुरिंद्र पराशर, शालीग्राम, उत्तम राम, पूर्ण वर्मा, देविंद्र संधू, अनिल सकलानी, लक्ष्मण केप्टा, रणजीत सिंह, राकेश शर्मा, प्रदीप, शिव डोगरा, विनय शर्मा, ज्ञानेश्वर सिंह, ओम प्रकाश, कृष्ण चौधरी व सुनील जरयाल आदि कर्मचारी मौजूद रहे।

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