आर्थिक पैकेज से झूमा शेयर बाजार

लगातार तीसरे दिन उछाल के साथ बंद हुई मार्केट, 1410 अंक उछला सेंसेक्स

मुंबई – कोरोना वायरस के मामलों पर लगाम लगाने को लेकर किए गए लॉकडाउन से इकोनॉमी पर पड़ने वाले असर को दूर करने के लिए वित्त मंत्री द्वारा गुरुवार को 1.70 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा से बाजार गदगद दिखा। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स तथा एनएसई (एनएसई) का निफ्टी दोनों ही लगातार तीसरे सत्र में बड़ी तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1410.99 अंक (4.94 फीसदी) उछलकर 29,946.77 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 323.60 अंकों (3.89 फीसदी) की तेजी के साथ 8,641.45 पर बंद हुआ। दिनभर के कारोबार में सेंसेक्स ने 30,099.91 का ऊपरी स्तर तथा 28,566.34 का निचला स्तर छुआ। वहीं निफ्टी ने 8,749.05 का उच्च स्तर और 8,304.90 का निम्न स्तर छुआ दिनभर के कारोबार में बीएसई पर 24 कंपनियों के शेयर हरे निशान पर तथा चार कंपनियों के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। वहीं, एनएसई पर 39 कंपनियों के शेयरों में लिवाली तथा 11 कंपनियों के शेयरों में बिकवाली दर्ज की गई।

इनमें कमजोरी

बीएसई पर मारुति के शेयर में सर्वाधिक 3.05 फीसदी, टेक महिंद्रा में 2.60 फीसदी, सन फार्मा में 2.45 फीसदी तथा रिलायंस के शेयर में 0.60 फीसदी की गिरावट देखी गई। एनएसई पर गेल के शेयर में सर्वाधिक 3.31 फीसदी, एचसीएल टेक में 2.60 फीसदी, सन फार्मा में 2.55 फीसदी, टाटा स्टील में 2 फीसदी तथा टेक महिंद्रा के शेयर में 1.29 फीसदी की कमजोरी दर्ज की गई।

इन कंपनियों में तेजी

बीएसई पर इंडसइंड बैंक के शेयर में सर्वाधिक 45.07 फीसदी, भारती एयरटेल में 11.23 फीसदी, एलऐंडटी में 9.57 फीसदी, बजाज फाइनैंस में 8.06 फीसदी तथा कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में 7.66 फीसदी की मजबूती दर्ज की गई। वहीं, एनएसई पर भी इंडसइंड बैंक के शेयर में सर्वाधिक 46.03 फीसदी, एलऐंडटी मे 10 फीसदी, बजाज फाइनैंस में 9.27 फीसदी, भारती एयरटेल में 8.37 फीसदी तथा हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में 7.04 फीसदी की तेजी देखी गई।

आर्थिक आपात स्थिति लागू करने को याचिका

नई दिल्ली – कोरोनावायरस की महामारी की वजह से लॉकडाउन के मद्देनजर देश में आर्थिक आपात स्थिति लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि लॉकडाउन की वजह से देश में वित्तीय गतिविधियां ठहर गई हैं। अधिवक्ता विराग गुप्ता के माध्यम से सेंटर फॉर अकान्टेबिलिटी एंड सिस्टेमेटिक चेंज नामक संगठन ने यह याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिये अलग अलग प्राधिकारी अलग अलग कदम उठा रहे हैं जिसकी वजह से भ्रम की स्थिति है। याचिका के अनुसार ऐसी स्थिति में कानून के शासन की सुरक्षा के लिये संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक आपात स्थिति लगाने की आवश्यकता है।