दिल्ली विधानसभा में एनपीआर, एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित, केजरीवाल बोले- मेरे पास तो जन्म प्रमाणपत्र ही नहीं
नई दिल्ली – दिल्ली विधानसभा में एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ शुक्रवार को प्रस्ताव पारित कर दिया गया। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से पूछा कि कोरोना से देश में चिंता है और अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो चुका है और इन समस्याओं को किनारा कर सीएए, एनपीआर, एनआरसी पर जोर क्यों दिया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा, ‘राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा था की मेरी सरकार एनआरसी लाएगी। गृह मंत्री ने भी कहा है। 2010 में एनपीआर हुआ, अब क्यों विवाद है। विवाद है कि गृह मंत्री ने कहा था कि पहले सीएए आएगा, फिर एनपीआर और फिर एनआरसी। ये कानून पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए है या अपने देश के हिंदुओं के खिलाफ है, समझ से परे है। कागज नहीं दिखाने पर डिटेंशन केंद्र में भेज देंगे।’ सीएम ने आगे केंद्र पर हमला करते हुए कहा, ‘ यह कहा जा रहा है कि दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। एनपीआर में जानकारी होगी और उसके बाद एनआरसी होगा। एनआरसी तो केंद्र करेगी ही। एनआरसी में दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे।’ उन्होंने कहा, ‘सिर्फ एक ही दस्तावेज मांगे जाएंगे। किसी सरकारी एजेंसी की और से जारी जन्म प्रमाण पत्र। मेरे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। पूरी कैबिनेट के पास नहीं है। विधानसभा स्पीकर के पास भी नहीं है। क्या मुझे और कैबिनेट को डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा।’ इसके पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए गोपाल राय ने कहा कि अगर एनपीआर को लागू किया जाता है तो यह 2010 की प्रक्रिया के तहत किया जाना चाहिए। राय ने कहा कि एनपीआर और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) का असर किसी धर्म विशेष पर नहीं बल्कि अधिकतर आबादी पर पड़ेगा। उन्होंने विधानसभा में कहा, ‘… इस तरह की चीजें ब्रिटिश शासन के दौरान भी नहीं हुई थीं। यह प्रत्येक व्यक्ति की नागरिकता पर सवाल खड़ा कर रहा है।’ राय ने कहा, ‘दिल्ली में एनपीआर लागू नहीं किया जाना चाहिए, और अगर लागू किया जाता है तो वह 2010 में अपनाई गई प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए।’ उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में एनआरसी-एनपीआर के मुद्दे और कोरोना वायरस की स्थिति पर चर्चा के लिए विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया था।
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