पंजाब में छह हजार कैदियों होंगे रिहा

जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह बोले, उच्चतम न्यायालय की ओर से गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने सभी मापदंडों को अपनाते हुए लिया फैसला

चंडीगढ़ – कोविड महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते पंजाब की जेलों में कैदियों की क्षमता घटाने के लिए करीब छह हजार कैदियों को छोड़ने का फैसला लिया है। जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने शुक्रवार को बताया कि उच्चतम न्यायालय की ओर से गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने सभी मापदंडों और प्रक्रिया को अपनाने हुए फ़ैसला किया, जिसके तहत आरोपी कैदियों को छह सप्ताह की पैरोल और हवालाती कैदियों को छह सप्ताह की अंतरिम ज़मानत पर छोड़ा जाएगा। यह कमेटी पंजाब कानूनी सेवाएं आथॅरिटी के चेयरपर्सन की अध्यक्षता अधीन बनी थी, जिसके सदस्य जेल के प्रधान सचिव एडीजीप(जेल)थे। जेल मंत्री ने बताया कि राज्य की 24 जेलों में इस समय पर 24 हजार कैदी हैं जबकि जेलों की क्षमता 23,488 है। कमेटी की रिपोर्ट अनुसार कोविड -19 के प्रकोप के चलते कैदियों के स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया। इस आसाधारण समय में समाज के सर्वपक्षीय कल्याण और कानून व्यवस्था को कायम रखते हुए सिफारिशें की गई। क्रिया चलाने के लिए अधिकारित किया गया है जिससे पैरोल की प्रक्रिया तेज़ की जा सके। पोक्सो एक्ट, आईपीसी की धारा 376, 379-बी, तेज़ाबी हमले, यूएपीए, विस्फोटक एक्ट और विदेशी नागरिकों के अंतर्गत दोषी करार कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत आने वाले  कैदियों पर भी शर्तें रहेंगी।