शिमला – मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि पंचायतों के स्वरूप को बदलने का काम अब वर्ष 2021 में जनगणना कार्य के पूरा होने के बाद ही होगा। जनगणना मंत्रालय ने साफ कहा है कि जब तक उनका काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक यहां पर नई तहसीलों या उपतहसीलों के अलावा बीडीओ कार्यालयों का गठन नहीं किया जाएगा। सदन में विधायक कमलेश कुमारी के सवाल के उत्तर में सीएम ने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से कई पंचायतों में कार्यालयों को दूसरे क्षेत्रों में बदलने की जरूरत है, क्योंकि लोगों को दूर-दूर तक अपने काम करवाने के लिए जाना पड़ता है। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र की बात कही कि उनके क्षेत्र में एसडीएम कार्यालय गोहर में कुछ पंचायतें आती हैं, तो कुछ पंचायतें एसडीएम थुनाग के पास। बिजली का डिवीजन तीन स्थानों में बंटा हुआ है, वहीं बीडीओ कार्यालय की भी ऐसी ही स्थिति है। सीएम ने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे कि जिस पंचायत के कार्यालय की जहां जरूरत है, वहां पर वह हो, लेकिन यह तभी होगा जब जनगणना का कार्य पूरा हो जाएगा। इस रोक के हटने के बाद सरकार राहत प्रदान करेगी। उन्होंने भोरंज की विधायक को आश्वस्त किया कि उनकी आठ पंचायतों को कार्यालयों की जरूरत के हिसाब से भोरंज में लाया जाएगा, जोकि अभी हमीरपुर या अन्य जगह पर हैं। इसके लिए विधायक लिखित में आवेदन करें।