पांचवीं और आठवीं के सभी छात्र पास

Apr 5th, 2020 12:10 am

कोरोना के चलते हिमाचल में सवा लाख छात्रों को डिटेंशन पॉलिसी से राहत

शिमला-हिमाचल में पांचवीं व आठवीं के सभी छात्रों को पास कर दिया जाएगा और बाद में ग्रेड कार्ड उन्हें दिए जाएंगे। कोरोना के चलते संकट की घड़ी में सरकार ने यह फैसला लिया है, ताकि छात्रों का साल खराब न हो, वहीं उनकी पढ़ाई पर भी कोई फर्क न पड़े। जयराम सरकार के डिटेंशन पॉलिसी में राहत देने से सवा लाख के करीब छात्र अगली कक्षा में प्रोमोट होंगे। इससे पहले सरकार ने सभी गैर बोर्ड परीक्षाआें के छात्रों को प्रोमोट करने का फैसला लिया था।  अहम यह है कि सरकार ने पांचवीं कक्षा का जो हिंदी का पेपर रद्द हुआ था, उसे भी दूसरी बार न करवाने का फैसला लिया है। इससे साफ है कि अब लंबे समय से इंतजार रहे छात्रों के लिए राहत भरी यह खबर है। कम अंक होने के बाद भी वह दूसरी कक्षा में बैठ पाएंगे। फिलहाल सरकार ने शिक्षा विभाग को आदेश जारी किए है और कहा है कि जल्द प्रोपोजल बनाया जाएं, ताकि  आगे दूसरे कार्यों को भी जल्द किया जाएं। विभागीय जानकारी के अनुसार सरकार शिक्षा विभाग की सलाह के  बाद गैर बोर्ड कक्षाओं को पास तो करेंगे, लेकिन उसके बाद स्थिति सामान्य होने के बाद परीक्षाओं का आकंलन होगा, जिससे यह देखा जाएगा कि छात्रों ने फाइनल परीक्षाओं में कितना कार्य किया था।  विटंर स्कूलों की बात करें, तो पांचवीं व आठवीं के जिन छात्रों को फेल किया था, उनके रि-एग्जाम भी शिक्षा विभाग नहीं ले पाया था। ऐसे में यह सारी औपचारिकताएं कर्फ्यू खत्म होने के बाद शिक्षा विभाग लेता है, तो पूरा साल ऐसे ही चला जाएगा। यही वजह है कि अब यह योजना बनाई जा रही है कि विंटर स्कूलों में भी इन दोनों बोर्ड की कक्षाओं के छात्रों को भी प्रोमोट कर पास किया जाए। गौर हो कि प्रदेश सरकार ने पिछले साल ही डिटेंशन पॉलिसी को लागू किया है। शिक्षा में गुणवत्ता लाई जा सकें, इस मकसद से डिटेंशन पॉलिसी को लागू किया था, लेकिन हालात को देखते हुए इस फैसले को फिलहाल टालने का निर्णय भी सरकार ने लिया है। उधर, प्रदेश सरकार की ओर से बोर्ड से यह भी पूछा गया है कि क्या शिक्षकों को घर पर ही परीक्षाएं चैक करने के लिए दी जा सकती है, अगर ऐसा हो जाता है, तो स्कूल के शिक्षकों को उनके छात्रों को ही पेपर चैक करने को कहा जाएं, ताकि मई तक दसवीं व बाहरवीं कक्षा के रिजल्ट को भी घोषित किया जा सकें। फिलहाल शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस पर स्कूल शिक्षा बोर्ड से जवाब मांगा है, देखना होगा कि बोर्ड इस पर क्या जवाब सरकार को देता है।

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