गृह मंत्रालय का निर्देश, पलायन कर रहे मजदूरों का ख्याल रखें राज्य
कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है. इस वजह से दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में रह रहे मजदूरों की हालत बहुत खराब हैं. उनके पास कोई रोजगार नहीं है. इस वजह से उन्हें खाने और रहने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. गृह मंत्रालय ने सभी मजदूरों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों को निर्देश जारी किया है. मंत्रालय ने सभी राज्यों से मजदूरों के लिए बने अस्थायी निवास में उनके खाने-पीने और अन्य आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने को कहा है.
इतना ही नहीं कोरोना वायरस के खतरे से लोगों को आगाह करने के लिए, साथ ही फेक खबरों से बचाने के लिए सभी राज्यों को एक वेब-पोर्टल बनाने को कहा है. इस वेब पोर्टल के जरिए राज्य सरकार ना केवल अपने नागरिकों तक सही जानकारी पहुंचाएंगे बल्कि उनके द्वारा शुरू की जा रही योजना, फैसले आदि की भी जानकारी होगी.
बता दें, केंद्र सरकार ने भी इस तरह की एक व्यवस्था शुरू की है. कोरोना वायरस से लड़ाई में सरकार की क्या भूमिका है? सरकार किस तरह से कोरोना के खिलाफ देशवासियों को जागरूक कर रही है और अब तक संक्रमिकतों का सरकारी आंकड़ा क्या है? इन सभी सवालों का जवाब अब हर रोज शाम आठ बजे मालूम होगा. पीआईबी (प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो- पत्र सूचना कार्यालय) प्रत्येक शाम एक मेडिकल बुलेटिन जारी करेगी, जिसमें सरकारी फैसले, सुधार और आगे के कार्यक्रम आदि की जानकारी दी जाएगी. बुधवार शाम 6.30 बजे पीआईबी ने पहला मेडिकल बुलेटिन जारी किया था.
पीआईबी और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने COVID-19 फैक्ट चेक यूनिट नाम से एक वेब पोर्टल बनाया है. यूनिट को ईमेल पर संदेश मिलेगा, जिसका उन्हें जल्द से जल्द जवाब देना होगा. स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रोफेशनल्स टीम का गठन किया है जिसमें AIIMS (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) के सदस्य भी शामिल होंगे. ये किसी भी तरह की आशंका को सुलझाएंगे.
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