‘दिव्य हिमाचल’ में खबर छपते ही दुकानों में पहुंचा प्रशासन

सब्जियों के बढ़े दामों पर प्रशासन-पुलिस ने संभाला मोर्चा, हर दिन सोशल मीडिया में भी डाल रहे रेट लिस्ट

धर्मशाला-विश्व भर में भयंकर कहर बनी कोरोना महामारी कोविड-19 के दौर में भी सब्जियों की दुकानों में मनमाने दाम वसूलने का खेल चल रहा था, जिसे दिव्य हिमाचल ने समाचार पत्र व दिव्य हिमाचल टीवी के लाइव प्रसारण के जरिए आम लोगों तक और सरकार तक पहुंचाया था, जिसके बाद अब प्रशासन व विभाग भी सजग हो गया है। सब्जियों के बढ़े दामों पर दुकानों में उतरकर प्रशासन और विभाग ने मोर्चा संभाल लिया है। वहीं, प्रशासन-पुलिस हर दिन सोशल मीडिया में भी सब्जियों के थोक व रिटेल के रेट लिस्ट अपलोड कर रही है, जिससे लोग जागरूक रहकर उचित दामों पर ही सब्जियां खरीद सकें। वहीं, किसी भी दुकान पर अधिक दाम पाए जाने पर शिकायत करने को भी दूरभाष व मोबाइल नंबर जारी कर दिए हैं। कांगड़ा जिला में कर्फ्यू के बीच महंगी सब्जियां और फल बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन ने शिंकजा कस दिया है। जिला प्रशासन को महंगे दामों पर सब्जियां बेचने की आए दिन आ रही शिकायतों के बाद अब प्रशासन ने रोजाना सब्जियों के थोक व परचून के भाव की रेट लिस्ट जारी करने का निर्णय लिया है। साथ ही सब्जी बेचने वालों को भी दुकान पर रेट लिस्ट लगाने कि निर्देश दिए हैं। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने इस मामले में सख्ती बरतते हुए जिला खाद्य आपूर्ति विभाग और एपीएमसी को ऐसे मामलों पर की नजर रखने की हिदायत दी है। उन्होंने बताया कि अब हर दिन जिला प्रशासन द्वारा सब्जियों और फलों की सब्जी मंडियों के थोक व परचून के दाम जारी किए जाऐंगे। अगर कोई दुकानदार तय दामों के अधिक रेट वसूल करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।प्रशासन के इस निर्णय से आम लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। पहले दिन के मुकाबले सही और सस्ते दामों पर सभी सब्जियां व फलों को बेचा जा रहा है।

ज्यादा रेट वसूलने पर प्रशासन को दें जानकारी

अगर कोई सब्जी व फल विक्रेता प्रशासन द्वारा जारी की गई अपनी दुकान पर रेट लिस्ट नहीं लगाता है, तो उसके खिलाफ जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक के मोबाइल नंबर 94180-56354 तथा एपीएमसी 821950-9229 पर शिकायत कर सकते हैं। गौर हो कि पिछले कुछ दिनों से जिला में फलों और सब्जियों के दामों में काफी वृद्धि दर्ज की जा रही थी। कर्फ्यू का फायदा उठाकर कई दुकानदार लोगों से मनमाने दाम वसूल रहे थे, जिसके चलते प्रशासन ने अब यह निर्णय लिया है।

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