प्रधान-सचिव बनाए निगरानी अधिकारी

प्रशासन को देंगे पूरी जानकारी, कर्फ्यू लॉकडाउन भी करवा सकेंगे लागू

मंडी-कोरोना वायरस के खिलाफ  लड़ाई में पंचायती राज जन प्रतिनिधियों को सरकार ने अहम जिम्मेदारी दे दी है, जिसके बाद पंचायतें इस लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। सरकार ने पंचायत प्रधानों और सचिवों को कोरोना को लेकर संबंधित पंचायत में निगरानी अधिकारी बनाया है, जिसके बाद पंचायत कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर न सिर्फ सरकार व प्रशासन का हर मुहिम में साथ देगी, बल्कि अपने क्षेत्र में कर्फ्यू व लॉकडाउन का भी लागू करवाएगी। जिला उपायुक्त मंडी ऋग्देव ठाकुर ने बताया कि प्रशासन पंचायतों में कोराना वायरस से जुड़ी बचाव गतिविधियों में उनका सहयोग ले रहा है। इसके अलावा गावों में कारोना से जुड़े लक्षणों वाले व्यक्तियों की पहचान करने, क्वारंटाइन आदेशों की पालना तय बनाने, गांव में आए नए व्यक्तियों की सूचना प्राप्त करने में सहयोग लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रधान व सचिव अपने पंचायत क्षेत्र में निगरानी अधिकारी का काम करेंगे, जिसमें गांवों में कर्फ्यू की सही तरीके से अनुपालना में भी प्रशासन की मदद करेंगे और जरूरत पड़ने पर लोगों को निर्देशित भी कर सकेंगे। ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि जिला भर में जरूरतमंद लोगों की पहचान करने में पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों की बड़ी भूमिका रही है। उनकी मदद से प्रशासन ने जरूरमतंद लोगों की सूची बनाकर जिला में 16 हजार से अधिक लोगों को राशन सामग्री मुहैया करवाई है। जिला में चार हजार राशन किट बांटी गई हैं, जिनमें हर किट में चार लोगों के लिए दस दिन का राशन है।

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