भारत में भी मिलने लगे बिना लक्षण वाले संक्रमित

नई दिल्ली-केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कोरोना वायरस के फैल रहे संक्रमण को लेकर बड़ा बयान दिया। मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में अब बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित भी मिल रहे हैं। यह चिंता की बात है। ऐसे मरीजों में पहले से कोई लक्षण नहीं दिखता है। चूंकि, ये स्वस्थ दिखते हैं, इसलिए इनसे संक्रमण के फैलने का ज्यादा खतरा रहता है। बता दें कि अब तक दुनियाभर में 30 फीसदी से ज्यादा संक्रमित मिले हैं, जिनमें पहले से कोई लक्षण नहीं थे। लव अग्रवाल ने डाक्टर्स, नर्स और मेडिकल स्टाफ में संक्रमण के फैलने पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि कैसे कोरोना के इलाज में लगे मेडिकल  स्टाफ कोरोना से बचे रहें। इसके लिए उन्हें सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए मानव संसाधान विकास मंत्रालय ने एक ट्रेनिंग मॉड्यूल दीक्षा लांच किया है। इसमें डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल, एनसीसी कैडेट, रेड क्रॉस सोसायटी और सभी प्रकार के वालंटियर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। मेडिकल स्टाफ  को एम्स की तरफ  से भी ट्रेनिंग दी जा रही है। इस दौरान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के वैज्ञानिक रमन आर गंगाखेडकर ने बताया कि देश में अब तक कोरोना संक्रमण की जांच के लिए 121271 परीक्षण हो चुके हैं। इनमें पिछले 24 घंटों के दौरान किए गए 13345 परीक्षण शामिल हैं। उन्होंने बताया कि देश में आईसीएमआर की प्रयोगशालाएं बढ़कर 139 हो गई हैं, जबकि निजी क्षेत्र की 65 प्रयोगशालाओं को भी कोविड-19 के परीक्षण करने की मंजूरी दे दी गई है। उधर, गृह मंत्रालय की ओर से एस श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया था कि वह श्रमिक कोष से 3.5 करोड़ मजदूरों की मदद करें। श्रमिक कोष में इसके लिए 81 हजार करोड़ रुपए मौजूद हैं। अब तक दो हजार से ज्यादा मजदूरों में करीब 3000 करोड़ रुपए की राशि बांटी गई है। राज्य सरकारों ने हॉट स्पॉट वाले स्थानों में लॉकडाउन सख्त कर दिया है। ऐसी जगहों को लगातार सेनेटाइज किया जा रहा है। एरिया मैपिंग के जरिए लगातार नजर रखी जा रही है।

ट्रांसमिशन की चेन तोड़ने की कोशिश

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना फैलने से रोकने के लिए चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए गाइडलाइन तैयार की गई है। राज्य सरकारें उसका पालन कर इसे रोकने में जुटी हैं।

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