हरियाणा में 447 नए डाक्टर नियुक्त

खट्टर सरकार ने लिए बड़े फैसले, दस अस्पतालों को स्पेशल कोविड बनाने का भी निर्णय

चंडीगढ़ – हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि राज्य में कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए 447 अतिरिक्त डाक्टर नियुक्त किए गए हैं ताकि इस कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा न आए। श्री खट्टर ने बताया कि इसके अलावा दस अन्य अस्पतालों को स्पेशल कोविड अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया है। कोरोना वायरस जांच कार्य दो सरकारी और छह निजी लैब में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर  पंचकूला में हेल्पलाइन शुरू की। इस समय प्रदेश में इस महामारी से लड़ने के लिए चार प्रकार की हेल्पलाइन कार्य कर रही हैं। सरकार ने 31 मार्च से च्यिइंगम, पान, गुकखा, खैनी और पान मसाला की बिक्री एवं उपभोग पर भी प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है, क्योंकि थूक और स्लाइवा से कोविड के फैलने की संभावना रहती है। इसी प्रकार, शराब की दुकानें भी बंद कर दी गई हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे।  उन्होंने भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के 41वें स्थापना दिवस पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और जनता को बधाई और शुभकामनाएं दीं।  प्रदेश में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के सभी जिलों में जिला प्रशासन की सहायतार्थ वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत लगभग 6.50 लाख परिवारों को 15 मार्च से 31 मार्च, 2020 तक 4000 प्रति परिवार की सहायता प्रदान की है। भवन निर्माण में लगे श्रमिकों के 3.50 लाख परिवारों, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत न आने वाले 6.50 लाख बीपीएल परिवारों, 1.50 लाख असंगठित क्षेत्र के मजदूरों सहित कुल 18 लाख परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इन सभी को 1000 प्रति सप्ताह की सहायता प्रदान की जा रही है। अभी तक 360 करोड़ रुपए खर्च किये जा चुके हैं।

सप्लाई के लिए 70 हजार स्वयंसेवक  पंजीकृत

मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सप्लाई चैन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 70 हजार स्वयंसेवकों ने स्वयं को पंजीकृत कराया है। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग की चुनौती के बीच हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के पलायन करने वाले प्रवासी मजदूरों के हरियाणा की सीमा पर एकत्रित होने से उत्पन्न हुई विकट स्थिति से निपटने के लिए 28,29 और 30 मार्च,2020 को इन लोगों को उनके गंतव्य स्थलों तक पहुंचाया गया ताकि प्रदेश में सोशल डिस्टेंसिंग को लंबे समय तक कायम रखा जा सके।

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