हिमाचल में भी सीएम-विधायकों का कटेगावेतन

By: Apr 8th, 2020 12:06 am

केंद्र की तर्ज पर एक साल तक 30 फीसदी कटौती, विधायक निधि दो साल के लिए बंद

शिमला – केंद्र सरकार की तर्ज पर हिमाचल सरकार ने भी कोरोना की इस स्थिति में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों, बोर्ड व निगमों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के साथ दूसरी राजनीतिक नियुक्तियों के वेतन में एक साल के लिए 30 फीसदी की कटौती कर दी है। पिछले कल प्रधानमंत्री ने भी इसका ऐलान किया था, जिसके बाद मंगलवार को प्रदेश मंत्रिमंडल ने भी निर्णय लिया। पहली दफा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कैबिनेट बैठक की, जिसमें तीन मंत्री यहां शामिल थे और शेष वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। कोविड-19 से लड़ने में सरकार के प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के मकसद से प्रदेश के विधायकों को मिलने वाली विधायक क्षेत्र विकास निधि की राशि को भी दो साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। यह भी सरकार का अहम फैसला है। यह राशि कोविड से लड़ाई में मददगार साबित होगी। मंत्रिमंडल बैठक के लिए शिमला में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, कृषि मंत्री डा. राम लाल मार्कंडेय व शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ही शिमला में मौजूद थीं। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश सरकार ने मंत्रियों व विधायकों के वेतन में कटौती के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले को यथावत लागू करने का फैसला लिया है। यह फैसला विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पर भी लागू होगा। मंत्रियों व विधायकों को 55 हजार से 95 हजार रुपए तक मासिक वेतन मिलता है। भत्ते इससे अलग हैं। भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश में प्रत्येक विधायक को साल में एक करोड़ 75 लाख की राशि विधायक क्षेत्र विकास निधि के तौर पर मिलती है। इस राशि को दो साल के लिए मुल्तवी कर दिया गया है। जाहिर है कि दो साल में विधायक क्षेत्र विकास निधि की 238 करोड़ की रकम खजाने में ही रहेगी। कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद प्रदेश के कुल्लू व बिलासपुर जिलों के जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की गई। प्रदेश के सस्ते राशन के डिपो में रियायती दरों पर मिलने वाली दाल खरीद को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की। दाल खरीद के फैसले को लेकर शिक्षा मंत्री ने बताया कि तकनीकी कारणों से दालों के नए टेंडर स्वीकार नहीं हो सके। लिहाजा सरकार ने पहले से दालों की आपूर्ति करने वाली फर्म को इसकी आपूर्ति को कहा है। विशेष परिस्थितियों में यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि रिफाइंड व सरसों के तेल की खरीद भी की गई है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर कैबिनेट ने कोरोना से जंग में अहम किरदार निभा रहे डाक्टरों, नर्सों व पैरामेडिकल कर्मियों का भी आभार जताया।


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