शिमला –अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र हित समाज हित राष्ट्रहित और प्रत्येक छात्र की समस्याओं को समाधान तक पहुंचाने का काम वर्ष 1949 से करती आ रही है । एक ओर जहां प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक छात्र आज करोना के इस संकट भरे समय का मुकाबला कर रहा है वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के तहत 25000 विद्यार्थियों को मिलने वाली स्कॉलरशिप को पिछले 3 वर्षों से रोक दिया है । वर्ष 2017 से अब तक लगातार यह ग्रांट विद्यार्थियों को देने का काम प्रदेश शिक्षा विभाग कर रहा है, परंतु अब यह ग्रांट सरकार से सभी छात्रों के लिए पूरा नहीं हो पा रहा जिस कारण हो सकता है कि इस वर्ष अनुसूचित जाति के तहत स्कॉलरशिप ग्रहण करने वाले 25000 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप ना दी जाए। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत शिक्षा पाना सबका अधिकार है लेकिन केंद्र सरकार को शिफ्ट ग्रांट को रोककर हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित तो कर ही रही है और साथ ही साथ उनका भविष्य भी अंधकार में कर रही है । अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत जनजातीय  संयोजक आकाश नेगी  ने कहा  कि विद्यार्थी परिषद  यह मांग करती है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द राज्य सरकार के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों को स्कॉलरशिप का प्रंबध करवाएं ताकि प्रदेश में पढ़ रहे हजारों छात्रों की शिक्षा चलती रहे और उनके भविष्य को पर कोई आंच नहीं आए।