एनएचएम कर्मियों को काम पूरा, वेतन अधूरा
संघ के प्रदेशाध्यक्ष अरविंद शर्मा ने सीएम जयराम ठाकुर सें लगाई गुहार
घुमारवीं-एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष अरविंद शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में नेशनल हैल्थ मिशन में लगभग 1500 कर्मचारी पिछले 15 से 20 साल से कार्यरत हैं। लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने न तो इनके लिए नियमित करने की नीति बनाई और न ही रेगुलर पे स्केल ही प्रदान किया। 30 मई 2020 को प्रदेश स्वास्थ्य समिति की बैठक होना तय हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि जिस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान की कार्यकारी समिति की बैठक में ही कर्मचारियों को रेगुलर पे स्केल का प्रस्ताव पारित करके लाभ प्रदान किया गया था, यहां तो गवर्निंग काउंसिल की बैठक है इसमें एनएचएम कर्मचारियों की मांग को पूरा कर दीजिए। उन्होंने कहा कि एनएचएम कर्मचारी रेगुलर पे स्केल की मांग को लेकर मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव और सरकार के अन्य नुमाइंदों से कई बार मिल चुके हैं, लेकिन आज तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं और 15 से 20 साल अनुबंध की नोकरी करने के बाद रेगुलर पे स्केल मांगना तो हमारा हक भी बनता है। इतने वर्षों बाद भी यह कर्मचारी बहुत कम वेतन पर काम करने को मजबूर हैं। अनेक कर्मचारियों की उम्र तो 50 और 55 पर कर चुकी है। कोरोना के संकट में भी एनएचएम कर्मचारी प्रथम पंक्ति में खड़े हो कर कोरोना से लड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमारी रेगुलर पे स्केल की मांग पूर्णतया जायज है क्योंकि सरकार इससे पहले भी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों जैसे सर्व शिक्षा अभियान और मनरेगा के कर्मचारियों को, रोगी कल्याण समिति आईजीएमसी शिमला, टांडा और नाहन, के कर्मचारियों को रेगुलर पे स्केल प्रदान किया जा रहा है। हाल ही में सरकार ने ग्राम रोजगार सेवकों, पीटीए, पैरा अध्यापकों को भी रेगुलर पे स्केल प्रदान किया गया है। सरकार सिर्फ एनएचएम कर्मचारियों की ही उपेक्षा कर रही है। इससे कर्मचारियों में रोष है। फिर भी एनएचएम कर्मचारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर विश्वास करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने सभी वर्गों का ध्यान रखा है। उसी तरह शीघ्र ही नेशनल हैल्थ मिशन कर्मचारियों को भी रेगुलर पे स्केल प्रदान करेंगे।
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