विभागों को नहीं मिला सरेंडर हुआ पैसा

वित्त विभाग ने मांगी सूचना, अब तक नहीं लिया गया कोई फैसला

शिमला – सरकारी विभागों को सरेंडर हुआ पैसा नहीं मिला है। इस संबंध में सरकार अब तक कोई निर्णय नहीं ले पाई है। हालांकि कहा गया था कि सरेंडर होने वाला पैसा जल्द मिल जाएगा, मगर ऐसा नहीं हो सका है। अभी तक इस संबंध में विभागों से भी कोई जानकारी नहीं मिली है, जिस पर उन्हें पत्र लिखा गया है कि वह विस्तृत जानकारी दें और बताएं कि उनको किस योजना के तहत कितना पैसा चाहिए। कैबिनेट की सब-कमेटी के ध्यान में भी यह मामला लाया गया था, जिसने चर्चा भी की, मगर अभी कुछ नहीं हो सका। ऐसे में अब विभागों का सरेंडर पैसा फिलहाल फंसा हुआ है और वित्त विभाग इस राशि को देने को तैयार नहीं हो रहा है। वित्त विभाग यह देखना चाहता है कि ऐसी कौन सी योजनाएं हैं, जिनका काम चल रहा था और कोविड के कारण वह काम रुक गया, ताकि इन्हीं योजनाओं के लिए पैसा दिया जाए। जिन कार्यों पर काम ही शुरू नहीं किया गया, उन कार्यों को दोबारा से पैसा नहीं देने की सोची गई है। अभी हालांकि निर्णय नहीं लिया गया है। सरकारी विभागों का करोड़ों रुपया वित्त विभाग के पास फंस चुका है, जो लगातार पैसे की मांग कर रहे हैं। महकमे का कहना है कि सभी विभागों के पास बजट है, जिससे उनका काम चल सकता है, लेकिन वे ऐसी योजनाओं की सूचनाएं दें, जिन पर काम किया जा रहा था और वर्तमान में प्रभावित हो रहे हैं। कैबिनेट की सब-कमेटी ने इसपर चर्चा जरूर की है, मगर कैबिनेट के लिए अभी उनसे सुझाव नहीं गए हैं। बुधवार को होने वाली केबिनेट बैठक में इस मामले पर भी चर्चा की जा सकती है, ऐसी उम्मीद है। गौर हो कि कोविड के कारण कई विकास योजनाओं पर यहां काम रुक गया है। खासकर लोक निर्माण व जलशक्ति के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे कार्य रुके हुए हैं, जिनके लिए अभी पैसा मांगा गया है। इतना ही नहीं, पुराना बकाया फंसा होेने के कारण लोक निर्माण विभाग कांटै्रक्टर को पेमेंट तक नहीं कर पाया है, जबकि यहां पर मैटलिंग व टायरिंग के नए काम किए जाने हैं। वित्त विभाग द्वारा सभी से मांगी गई सूचनाओं के आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल स्थिति जस की तस है।

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