सुमदो-काजा-ग्रांफू सड़क पर बवाल

 सौंपने की अधिसूचना जारी होते ही कांग्रेस ने घेरी सरकार

मनाली-सुमदो-काजा-ग्रांफू सड़क को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। इस बार कांग्रेस ने सरकार द्वारा जारी नई अधिसूचना को माध्यम बना सरकार पर सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। मनाली से स्पीति पहुंचने के लिए जहां सुमदो-काजा-ग्रांफू सड़क सबसे असान रास्ता है, वहीं इस सड़क के माध्यम से स्पीति पहुंचने के लिए समय भी काफी कम लगता है, लेकिन नई अधिसूचना जारी होने के बाद जहां उक्त सड़क को बीआरओ से लेकर पीडब्ल्यूडी को देने की बात कही गई है, जिसका विरोध कांग्रेस कर रही है। ऐसे में लाहुल-स्पीति के पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने मोर्चा संभालते हुए जहां अवाज बुलंद की है, वहीं उन्होंने अधिसूचना का विरोध करते हुए कहा है कि सुमदो-काजा-ग्रांफू सड़क की देखरेख जहां बीआरओ लंबे समय से करता आ रहा है, वहीं सड़क की बहाली की कार्य भी बीआरओ के जवान ही करते हैं। ऐसे में सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना से जहां स्पीति के लोगों को सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, वहीं बीआरओ के अधीन काम कर रहे करीब 500 मजदूरों पर भी रोजी-रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वह सरकार से आग्रह करते हैं कि सुमदो-काजा-ग्रांफू सड़क की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी बीआरओ के पास ही रखें। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी के अधीन जो भी सड़कें हैं, उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है, यह सबको मालूम है। उन्होंने कहा कि स्पीति के पर्यटन कारोबार की अगर बात करें तो सुमदो-काजा-ग्रांफू सड़क इसमें भी अहम भूमिका अदा करती है। कुल्लू-मनाली आने वाले सैलानी जहां इसी सड़क का इस्तेमाल स्पीति पहुंचने के लिए करते हैं, वहीं सड़क की हालत आगामी समय में सही नहीं होगी तो इसका असर स्पीति के पर्यटन कारोबार पर भी पड़ेगा। रवि ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान समय में जहां पूरा विश्व कोरोना से जंग लड़ रहा है, वहीं सरकार के आदेशों के बाद जहां अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकारी योजना के तहत होने वाले निर्माण कार्यों को शुरू कर दिया गया है, वहीं सरकार ने सुमदो-काजा-ग्रांफू सड़क को अब पीडब्ल्यूडी को देने का जो निर्णय लिया है उसका लाहुल-स्पीति कांग्रेस कड़ा विरोध करती है। उन्होंने कहा कि लाहुल-स्पीति की सड़कों पर छह से आठ माह जहां बर्फ का कब्जा रहता है, वहीं बीआरओ के जवान अपनी जान जोखिम में डाल इस सड़कों को बहाल कर लोगों को सुविधाएं प्रदान करवाते हैं। ऐसे में अचानक सुमदो-काजा-ग्रांफू सड़क को पीडब्ल्यूडी को सौंपने की अधिसूचना जारी होना समझ से परे हैं।

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