नादौन में विद्युत कर्मचारियों ने खोला मोर्चा

बिजली संशोधन विधेयक का काले बिल्ले लगाकर जताया विरोध

नादौन-भारत सरकार के बिजली मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक 2020 के खिलाफ  नादौन में विद्युत कर्मचारियों ने विरोध किया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप खरवाड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि सोमवार को बिजली वितरण क्षेत्र का निजीकरण करने के लिए भारत सरकार के बिजली मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक 2020 के खिलाफ पूरे देश का बिजली कर्मचारी व इंजीनियर्स राष्ट्रीय समन्वय सीमीति के आह्वान पर हिमाचल राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने भी काले बिल्ले लगाकर प्रदेश भर में काला दिवस मनाया और अपने कार्यालयों के समक्ष सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया। खरवाड़ा ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कोविड-19 का फायदा उठाकर बिजली वितरण प्रणाली को निजी हाथों में सौंपने की जल्दबाजी में है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया सहित भारत भी कोरोना महामारी के खिलाफ  कठिन जंग लड़ रहा है और संक्रमण को रोकने के लिए 25 मार्च से पूरा देश लॉकडाउन में है। लेकिन भारत सरकार ने बिजली वितरण प्रणाली को निजी हाथों में सौंपने के लिए बिजली संशोधन बिल 2020 का ड्राफ्ट जारी कर पांच जून तक राज्यों व स्टेक होल्डर्स से अपने सुझाव व टिप्पणी आमंत्रित करने का समय दिया है। इससे पता चलता है कि सरकार महामारी का फायदा उठाकर बिजली वितरण प्रणाली को निजी हाथों में सौंपने की बहुत ही जल्दबाजी में है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की प्राथमिकता कोरोना महामारी को रोकने की बजाय बिजली जैसे अति महत्वपूर्ण क्षेत्र का निजीकरण करना ज्यादा जरूरी है। खरवाड़ा ने केंद्र सरकार से इस गरीब, घरेलू व कृषि उपभोक्ता एवं कर्मचारी विरोधी संशोधन विधेयक को वापिस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह संशोधन विधेयक उन निजी निवेशकों को भारी भरकम मुनाफे अर्जित करने के अवसर प्रदान करेगा जिनका बिजली क्षेत्र के विद्युतीकरण में शून्य योगदान रहा है।

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