अराजपत्रित कर्मियों ने पे-कमीशन लटकाने पर भी जताई नाराजगी
मंडी-प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष एनआर ठाकुर की अध्यक्षता में महासंघ की बैठक वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक में सभी जिलों के प्रधानों, महामंत्रियों, राज्य कार्यकारिणी और विभागीय संगठनों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के शुभारंभ में लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई तथा प्रदेश के कर्मचारी चीन के सामान का बहिष्कार करेंगे, इसकी भी शपथ ली गई। बैठक में कोरोना काल के घटनाक्रमों और बदलती हुई परिस्थितियों के साथ प्रदेश के कर्मचारी कैसे काम करेंगे, इस बारे में विस्तृत चर्चा को अंजाम दिया। इस दौरान कहा गया कि सरकार से महासंघ ने संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक बुलाने का बार-बार आग्रह किया, लेकिन यह बैठक अभी तक नहीं हो सकी, जिसके चलते कर्मचारी काफ ी निराश और हताश हैं। यदि कोरोना काल से पहले महासंघ की बैठकें आयोजित हो जातीं, तो आज प्रदेश के कर्मचारी दोगुने उत्साह के साथ सरकार को अपना सहयोग करते। बैठक में कर्मचारी नेताओं ने सरकार द्वारा डीए को फ्रीज करना और पंजाब सरकार द्वारा कमीशन की रिपोर्ट को छह महीने और स्थगित करना कर्मचारियों के साथ भद्दा मजाक बताया। 2016 से लागू होने वाला पे कमीशन आज तक पंजाब और हिमाचल सरकार की बेरुखी के चलते लटका पड़ा है। बैठक में कहा गया कि सरकार पे कमीशन की रिपोर्ट को लागू करे तथा 56 सूत्री मांग पत्र पर चर्चा करने हेतु महासंघ की बैठक अविलंब बुलाए। बैठक को महासंघ के महामंत्री गोपाल झिलटा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंद्र सिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष अरविंद मोदगिल व जगत नेगी, वित्त सचिव चेतराम ठाकुर और क्षेत्रीय सचिव जय कृष्ण ठाकुर ने भी संबोधित किया।