हरसिमरत कौर बादल बोलीं, किन्नू के भंडारण और परिवहन के लिए 50 फीसदी सब्सिडी खपत केंद्रो को देने का आश्वासन

बठिंडा –  केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किन्नू उत्पादकों से कहा है कि उनका मंत्रालय किन्नू के भंडारण और परिवहन दोनों के लिए 50 फीसदी सब्सिडी खपत केंद्रों को प्रदान करेगा। श्रीमती बादल ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के साथ किन्नू उत्पादकों से बातचीत करते हुए किन्नू और सब्जी उत्पादकों से आग्रह किया कि वे भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पित किसान भलाई योजना ऑपरेशन ग्रीन्स का लाभ उठाएं। उन्होने कहा कि इस योजना से फल और सब्जी उत्पादकों को लॉकडाउन के कारण बिक्री से होने वाली परेशानी से भी बचाया जा सकेगा और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी आएगी। ऑपरेशन ग्रीन्स योजना को हाल ही में टीओपी( टमाटर, प्याज और आलू की फसलों) से कुल ( सभी अधिसूचित बागवानी फसलों) तक बढ़ाया गया था। यह योजना 11 जून से शुरू होने वाली छह महीने की अवधि के लिए मान्य होगी। श्रीमती बादल ने कहा कि इस योजना के तहत् व्यक्तिगत किसानों के अलावा खाद्य प्रसंस्करण, एफपीओ/एफपीसी, कॉपरेटिव सोसाईटीज्, लाइसेंस प्राप्त कमिशन एजेंट, निर्यातक, राज्य विपणन, कॉपरेटिव महासंघ और फल और सब्जियों का मंडीकरण में लगे खुदरा विक्रेता भी पात्र संस्थाए थी। मंत्रालय सरप्लस उत्पादन से उपभोग केंद्र तक पात्र फसलों के परिवहन की लागत का 50 फीसदी प्रदान करेगा और अधिकतम तीन महीने की अवधि के लिए पात्र फसलों के लिए उचित भंडारण सुविधाओं को किराए पर लेगा। उन्होंने कहा कि आवश्यक मानदंडों का पालन करने वाली पात्र संस्थाएं अधिसूचित मंडीकरण से अधिसूचित फसलों के परिवहन और भंडारण का काम कर सकती हैं । आवेदक को फलों और सब्जियों के परिवहन/ भंडारण से पहले पोर्टल पर पंजीकरण करा लेना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के सुझाव पर केंद्रीय मंत्री ने बादल गांव में एमओएफपीआई अधिकारियों के साथ उप्पादकों व व्यापारियों की बैठक की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया जिससे उन्हे योजना का लाभ लेने के लिए स्वयं को नामांकित करने में और आसानी होगी। उन्होंने ने केंद्रीय योजना से लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ उत्पादक ग्रुप बनाने की अपील की।

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