आईपीएच को एनजीटी से फटकार

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दी रिपोर्ट; शुद्ध पानी बांटने में गंभीर नहीं जल शक्ति विभाग, बीमारियों की चपेट में लोग

शिमला – हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से फटकार लगी है। एनजीटी की विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पेयजल योजनाओं से शुद्ध पानी के वितरण को लेकर विभाग गंभीर नहीं है। पानी से होने वाली कई तरह की बीमारियों से लोग पीडि़त हो रहे हैं, जिसमें कहीं न कहीं विभाग जिम्मेदार है। विभाग अपनी स्कीमों की गुणवत्ता का निर्धारण सही तरह नहीं कर पाया है, लिहाजा उसे कदम उठाने चाहिए। एनजीटी की विशेषज्ञ समिति के इस तरह के विचारों के बाद सरकार गंभीर हुई है, जिसने जल शक्ति महकमे को अपना मेकेनिज़्म बदलने को कहा है। इस पर विभाग ने तय किया है कि विभाग के ईएनसी से लेकर निचले स्तर पर सभी अधिकारी फील्ड में उतरेंगे। जल शक्ति विभाग ने अब एक एसओपी तैयार की है, जिसके अनुसार अधिकारियों के लिए तय किया गया है कि हर महीने कितनी योजनाआें व कार्यों की मौके पर जाकर इंस्पेक्शन करनी है। इसी शेड्यूल के अनुसार जांच-पड़ताल की जाएगी और इसकी रिपोर्ट ईएनसी हर महीने की सात तारीख को जल शक्ति मंत्री को देंगे। विभाग ने इसे लेकर जो आदेश जारी किए हैं, उसमें साफ कहा है कि आम जनता की ओर से पेयजल स्कीमों की खस्ताहालत को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। लोग शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। पुरानी योजनाएं हांफ गई हैं। इस तरह की शिकायतें लगातार मिलना सरकार की छवि को धूमिल कर रही हैं, वहीं विभाग की साख पर भी बट्टा लगा रहा है। ऐसे में नई तय की गई एसओपी के अनुसार ही आगे काम किया जाएगा और लगातार इंस्पेक्शन में जो कमियां सामने आएंगी, उन्हें उजागर करके दूर करने की कोशिश की जाएगी।

एसओपी तैयार, एसई-एक्सईएन के लिए शेड्यूल जारी

एसओपी के अनुसार अब हर महीने पेयजल स्कीमों या नए कार्यों की इंस्पेक्शन की जाएगी। इस शेड्यूल के अनुसार इंजीनियर इन चीफ महीने में दो स्कीमों या फिर कार्यों की इंस्पेक्शन करेंगे, वहीं इंजीनियर इन चीफ (प्रोजेक्ट) महीने में दो स्कीमों या कार्यों की इंस्पेक्शन करेंगे। सभी चीफ इंजीनियर महीने में चार स्कीमों या कार्यों की इंस्पेक्शन करेंगे, वहीं सभी एसई महीने में छह स्कीमों की तथा सभी एक्सईएन महीने में आठ से दस स्कीमों या कार्यों की इंस्पेक्शन करेंगे। ये लोग साथ ही साथ अपनी रिपोर्ट भी देंगे, जिसके बाद ईएनसी हर महीने की सात तारीख को विभागीय मंत्री को रिपोर्ट देंगे। ये सभी पेयजल के साथ सिंचाई स्कीमों का भी निरीक्षण करेंगे। विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी की ओर से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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