मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को दिए आदेश, तय समय पर पूरी करें कौशल विकास योजना
मुख्यमंत्री के अफसरों को दिए निर्देश; कहा, काम में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं
शिमला – मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि एडीबी से मिली 100 मिलियन डालर की कौशल विकास योजना को तय समय पर पूरा करें। शुक्रवार को कौशल विकास निगम के निदेशक मंडल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना राज्य में अधिक उत्पादक कार्यबल का निर्माण करेगी, जो बाजार की मांग, तकनीक और व्यावसायिक कौशल से लैस होगा। परियोजना का उद्देश्य 25 ट्रेड में राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एससीवीटी) से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) तक 150 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को स्तरोन्नत करने के अतिरिक्त नौ रोजगार एक्सचेंज को मॉडल एक्सचेंज में स्तरोन्नत करना भी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश विकास परियोजना के तहत सोलन जिला के वाकनाघाट में पर्यटन, आतिथ्य और सूचना प्रौद्योगिकी के उत्कृष्ट केंद्र के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। इस संस्थान में निविदा आमंत्रित करने व उपकरणों की खरीद के लिए एक समिति गठित की जाएगी। इस संस्थान का कार्य शीघ्र आरंभ किया जाना चाहिए, ताकि युवा इससे लाभान्वित हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 6500 से अधिक छात्र विभिन्न कार्यक्रमों जैसे स्नातक एड ऑन प्रशिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण, प्रशिक्षण सेवा संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण और एशियाई बैंक द्वारा वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, उद्योग मंत्री विक्रम सिंह, एनएससीडसी के वरिष्ठ प्रमुख जय कांत सिंह, एफटेक को-फाउंडर बिलीव इंडिया के प्रबंध निदेशक लीथा मल्लिकार्जुन, कौशल विकास निगम के राज्य समन नवीन शर्मा ने बैठक में महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए। प्रदेश कौशल विकास निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। मुख्य सचिव अनिल खाची, प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव श्रम एवं रोजगार केके पंत सचिव ग्रामीण विकास संदीप भटनागर और अन्य अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।
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