सरकार ने बनाए दस हजार घर, पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थी को प्रदान किए जा रहे एक लाख 50 हजार

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रदान किए जा रहे एक लाख 50 हजार

शिमला – प्रदेश सरकार ने गत अढ़ाई वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य में 10,000 घरों का निर्माण किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को शिमला से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न आवास योजनाओं के लाभार्थियों के साथ यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां प्रत्येक लाभार्थी को घर निर्माण के लिए एक लाख 50 हजार रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। आरंभ में यह राशि एक लाख 30 हजार रुपए थी। वर्तमान वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 20 हजार रुपए की वृद्धि की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद और गरीब लोगों की सुविधा के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 10 हजार नए घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गत वित्त वर्ष इन योजनाओं के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों की तुलना में यह लक्ष्य लगभग दोगुना है। सरकार ने इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों को अपना घर बनाने के लिए मनरेगा के अंतर्गत 95 दिन काम करने की अनुमति प्रदान की है। पूर्व में मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केवल सामान्य श्रेणी के बीपीएल परिवारों को ही घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही थी, परंतु वर्ष 2018-19 में वर्तमान सरकार ने सभी श्रेणियों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि यह मुख्यमंत्री के प्रयासों का ही नतीजा है की प्रदेश में सभी लोगों के पास अपने घर हैं। निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज ललित जैन ने विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

केंद्रीय रक्षा मंत्री को दी जन्मदिन पर शुभकामनाएं

शिमला— मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को शुक्रवार को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने उनकी लंबी आयु की कामना करते हुए आशा व्यक्त की कि देश उनके मार्गदर्शन में रक्षा क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल करेगा तथा विभिन्न क्षेत्रों में उनके व्यापक अनुभव से लाभान्वित होगा।

इन लाभार्थियों ने की बात

जिला मंडी के दुनीचंद, ऊना के गुरचरन, शिमला की शकुंतला देवी, किन्नौर की महाबौध, लाहुल-स्पीति के हीरालाल, सोलन के चमनलाल, बिलासपुर के शवेंद्र राणा, चंबा की शीतल, कुल्लू के जोगिंद्र सिंह, हमीरपुर की सुमना देवी, कांगड़ा के अभिनव कुमार और जिला सिरमौर के अमित कुमार ने मुख्यमंत्री से संवाद किया और घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

सरकाघाट में डिफेंस ट्रेनिंग अकादमी

शिमला – सरकाघाट क्षेत्र के बर्चवाड़ में डिफेंस प्रशिक्षण अकादमी स्थापित की जाएगी। शुक्रवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में अकादमी को हरी झंडी दी गई। प्रशिक्षण अकादमी के स्थापित होने के बाद भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना व अर्द्ध सैनिक बल में शामिल होने के इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण में लाभ मिलेगा। अकादमी में एक समय में करीब 200 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण सस्थांन में लड़कों के साथ-साथ लड़कियों को भी ट्रेनिंग की सुविधा मिलेगी। केंद्र में लड़कियों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। अकादमी में युवाओं को तीन से चार माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही युवाओं को आवासीय सुविधां भी प्रदान की जाएगी, ताकि अन्य जिलों में रहने वाले युवाओं को ठहराव के लिए दिक्कतों का सामना न करना पडे़।

13 से बुलाए प्रिंसीपल, नॉन टीचिंग स्टाफ

स्कूलों में जमा एक और कालेजों में शुरू होंगे फर्स्ट ईयर के दाखिले

शिमला  – प्रदेश के सरकारी स्कूल, कालेजों में प्रिंसीपल सहित नॉन टीचिंग स्टॉफ को सरकार ने चार माह बाद बुला लिया है। अब स्कूल-कालेजों में आकर प्रधानाचार्य शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने से पहले प्लानिंग करेंगे। इसके साथ ही अब 13 जुलाई के बाद जमा एक और फर्स्ट ईयर के छात्रों के दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू हो सकेगी।  राज्य सरकार ने शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग के प्रपोजल को मंजूरी दे दी। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि 13 जुलाई के बाद स्कूलों में दसवीं की परीक्षा को पास करने वाले छात्र जमा एक में दाखिला ले सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों में जमा एक के होने वाले इन दाखिलो को ऑनलाइन, टेलीफोन या फिर अभिभावक भी स्कूल में आकर दाखिला करवा सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि 13 जुलाई के बाद पिं्रसीपल यह तय करेगा, कि उन्हें किन-किन शिक्षक व गैर शिक्षकों को बुलाया जाना है। बता दें कि राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि 13 जुलाई के बाद स्कूलों के शिक्षक गैर शिक्षकों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। वह वर्क फॉर्म होम करेंगे, वहीं शिक्षकों की अगर बात करें, तो उन्हें छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं लगानी होगी। इसके साथ ही प्राधानाचार्य शिक्षकों को भी काम के मद्देजर बुला सकते हैं। कुल मिलाकर कह सकते है कि 24 मार्च के बाद स्कूल कॉलेजों में प्रिंसीपल व आधे स्टॉफ के साथ शैक्षणिक संस्थानों में कार्य शुरू हो जाएंगे। हालांकि जानकारी के अनुसार कालेज में होने वाले ऑनलाइन दाखिले को पहली अगस्त के बाद ही कन्फर्म किया जाएंगा।

सेनेटाइज होंगे संस्थान

स्कूल-कालेजों में आकर पिं्रसीपल सेनेटाइजिंग की प्रक्रिया को भी पूरा करेंगे। सरकार ने यह आदेश भी कैबिनेट की बैठक में जारी किए है।

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