वाटर बिल में सीवरेज टैक्स घटा

जयराम कैबिनेट ने पंजीकृत कामगारों को दी दो हजार की तीसरी किस्त

शिमला – हिमाचल सरकार ने प्रदेश की जनता को वाटर बिल में जुड़ने वाली सीवरेज टैक्स में कटौती का तोहफा दिया है। जयराम सरकार ने पानी के बिलों के साथ वसूले जा रहे 50 फीसदी सीवरेज शुल्क में 20 प्रतिशत की कटौती कर दी है। अब यह 30 फीसदी ही लिया जाएगा। जल शक्ति विभाग की ओर से यह प्रस्ताव लाया गया था। गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसके साथ कई और महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सीवरेज टैक्स में कटौती के निर्णय से लाखों परिवारों को राहत मिली है। कोरोना संकट काल में कामगारों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन कामगारों को सरकार ने दो हजार रुपए की तीसरी किश्त जारी कर दी है। वहीं, कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत कामगारों के दो बच्चों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाने का अहम फैसला लिया ।

फैसले के बाद कक्षा एक से आठवीं  तक अब छात्राओं को आठ हजार रुपए और छात्रों को पांच हजार रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। 9वीं से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं को 11 हजार रुपए और छात्रों को आठ हजार रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। स्नातक की पढ़ाई कर रही छात्राओं को 16 हजार रुपए और छात्रों को 12 हजार रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन और एक से तीन साल तक का डिप्लोमा करने वाली छात्राओं को 21 हजार रुपए और छात्रों को 17 हजार रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रोफेशनल कोर्स, पीएचडी डिग्री करने वाली छात्राओं को 36 हजार रुपए और छात्रों को 27 हजार रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। श्रमिकों के दो बच्चों की शादी के लिए 51 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। पहले यह राशि 35 हजार रुपए थी। मंत्रिमंडल की बैठक में  जल शक्ति विभाग में अनुबंध के आधार पर कनिष्ठ अभियंता सिविल के 30, कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल के 20 पद तथा कनिष्ठ अभियंता विद्युत के छह पदों को पद भरने की मंजूरी दी।

साथ ही बैठक में अनुबंध के आधार पर स्टेनो टाइपिस्ट के दो पद और दैनिक वेतन के आधार पर चालक के एक पद को उपायुक्त कुल्लू के कार्यालय में भरने का फैसला किया। उपायुक्त चंबा के कार्यालय में दैनिक वेतन के आधार पर चालक का एक पद भरने का भी निर्णय लिया गया। सहकारिता विभाग में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए कोटा के तहत बैकलॉग के रूप में अनुबंध के आधार पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के दो पदों को भरने के लिए भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल की बैठक में कुल्लू, किन्नौर व लाहुल-स्पीति जिलों में महिला शक्ति केंद्र को प्रारंभ करने की मंजूरी दी गई। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए उक्त तीनों जिलों में महिला कल्याण अधिकारी व जिला समन्वयक का एक-एक पद भरने को मंजूरी भी दी गई। बैठक में राज्य में खाद्य सुरक्षा आयोग के गठन का फैसला भी लिया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के क्रियान्वयन के मद्देनजर यह फैसला लिया गया।

सनद रहे कि राज्य सरकार विगत में आयोग में खाली पदों को भरने को लेकर आवेदन आमंत्रित कर चुकी है। मंत्रिमंडल की बैठक में इंदौरा विधान सभा क्षेत्र के बारी कंदरौरी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, ज्वालामुखी के गुम्मर स्कूल में विज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ करने व इनके लिए प्रवक्ताओं के छह पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। बैठक में मंडी जिला के थुनाग स्थित बागबानी एवं वानिकी विस्तार केंद्र को कालेज में अपग्रेड करने का फैसला लिया गया। साथ ही इस कालेज में आवश्यक पदों के सृजन का निर्णय भी लिया गया। बैठक में सिरमौर जिला के नारग में जल शक्ति विभाग का उप मंडल खोलने का फैसला भी लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में रोगी कल्याण समिति के अधीन कार्यरत 18 स्टाफ नर्सों को रोस्टर प्वाइंट के आधार पर अनुबंध में लेने का निर्णय लिया गया। बैठक में जीएसटी एक्ट की कुछेक धाराओं में संशोधन को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की।