खाद्य आपूर्ति विभाग ने इन्कम टैक्स देने वाले सरकारी कर्मियों को दिया झटका
ऐसे करीब दो लाख से ज्यादा कर्मी और आएंगे चपेट में
अभी आयकर विभाग से नहीं मिली है पूरी जानकारी
उपलब्ध डाटा का ही इस्तेमाल कर रहा खाद्य आपूर्ति विभाग
शिमला-इन्कम टैक्स देने वाले 60 हजार कर्मचारियों को राशन पर सबसिडी नहीं मिलेगी। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इनके राशन कार्ड सबसिडी के लिए ब्लॉक करने शुरू कर दिए हैं। इसी महीने से इनकी सबसिडी पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। जानकारी के अनुसार, चूंकि ये सरकारी कर्मचारी हैं, लिहाजा सभी विभागों से इनका डाटा खाद्य आपूर्ति विभाग को आसानी से मिल गया, मगर आयकर विभाग से जो विस्तृत जानकारी चाहिए, वह नहीं मिल पाई है। आयकर विभाग के मंत्रालय को यहां से पत्र लिखा गया है, मगर इसकी जानकारी वे नहीं दे रहे हैं। दिल्ली से इसकी मंजूरी मिलने के बाद ही यहां डाटा दिया जा सकेगा।
ऐसे में उन लोगों, जोकि इन्कम टैक्स दे रहे हैं, की जानकारी नहीं होने के कारण उनकी सबसिडी बंद नहीं हो पाई है। ऐसे में केवल सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की सबसिडी को ब्लॉक किया जा रहा है। यह मुहिम पूरे प्रदेश में शुरू कर दी गई है। प्रदेश भर का डाटा खाद्य आपूर्ति विभाग को मिला है, जिस पर कार्रवाई शुरू है। इन्कम टैक्स देने वाले ऐसे करीब दो लाख से ज्यादा लोग हैं, जिनकी राशन सबसिडी बंद की जानी है। राशन की सबसिडी को सरकार ने कम भी किया है, लेकिन इन्कम टैक्स वालों की पूरी सबसिडी बंद करने का निर्णय कैबिनेट में लिया गया था। दो महीने पहले कैबिनेट ने यह निर्णय लिया था, जिसे अब मूर्तरूप देने की कोशिश हो रही है। इस महीने के राशन में सबसिडी इन 60 हजार कर्मचारियों को नहीं दी जाएगी, जिनकी जानकारी विभाग को मिली है। इनका राशन कार्ड कायम रहेगा और उस पर राशन भी दिया जाएगा, मगर डिपुओं में लगी क्योसक मशीन इनको सबसिडी काउंट नहीं करेगी। खुद-ब-खुद यह मशीन ऐसे इन्कम टैक्स धारकों की सबसिडी को बंद कर देगी। इनके राशन कार्ड का नंबर सॉफ्टवेयर में डाला जा रहा है, जो क्योसक मशीन में खुद ही एंटर हो जाएगा। बताया जाता है कि आयकर विभाग से जल्द सभी कर्मचारियों की जानकारी देने को कहा गया है। इनकी लंबी औपचारिकता रहती है। यह भी पता नहीं है कि मंत्रालय यह जानकारी उपलब्ध करवाएगा या फिर नहीं।