6947 करोेड़ हुई रेणुका बांध प्रोजेक्ट की लागत, औपचारिकताओं की लंबी लिस्ट से पांच गुना से ज्यादा बढ़ गया खर्च

शिमला – केंद्र सरकार ने बेशक रेणुका डैम परियोजना को इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस प्रदान कर दी है, मगर अब भी इसे कैबिनेट कमेटी की मंजूरी का इंतजार रहेगा। जब तक वहां से मंजूरी न मिल जाए, तब तक प्रोजेक्ट जैसे का तैसा रहेगा। सालों से प्रस्तावित इस परियोजना को इन्वेस्टमेंट मंजूरी मिलने के बाद उम्मीद जगी है, मगर हैरानी की बात है कि लंबी औपचारिकताओं के चलते प्रोजेक्ट की लागत कई गुणा बढ़ चुकी है। वर्ष 2000 में जब इस परियोजना का प्रस्ताव केंद्र सरकार की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी को गया था, तो उस समय इसकी लागत 1224 करोड़ रुपए की आंकी गई थी।

तब यदि मंजूरी मिलती तो 1224 करोड़ रुपए में यह प्रोजेक्ट तैयार हो जाता। दूसरी दफा जब मार्च 2017 में यह तकनीकी कमेटी के बाद मामला गया था, तो इसकी निर्माण लागत 4596.76 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। दिसंबर 2019 में तीसरी दफा इस मामले को तकनीकी कमेटी को भेजा गया था। जहां से फिर इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस के लिए यह मामला गया, जिसकी मंजूरी अब मिली है।

इस बीच इसकी निर्माण लागत कई गुणा बढ़ी है, जोकि अब 6946.99 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। अभी इकॉनोमिक अफेयर मंत्रालय के अधीन कैबिनेट कमेटी से इस प्रोजेक्ट को फाइनल अप्रूवल की जरूरत है, जिसके लिए न जाने अभी कितना और समय लगेगा। बताया जाता है कि रेणुका डैम परियोजना  के निर्माण के चलते 259 परिवार विस्थापित होने हैं। यहां पर मुआवजे व आर एंड आर पॉलिसी को लागू करने में ही 2800 करोड़ रुपए की राशि चाहिए, जोकि उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार है। काफी पैसा इसमें पहले दिया भी गया है।

दिल्ली तक पहुंचाया जाएगा पानी

रेणुका डैम से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाना है। इसमें उत्तर भारत के कुछ अन्य राज्य भी लाभान्वित होने हैं। दिल्ली को यहां से 23 घन मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से पानी दिया जाना है। 90 फीसदी पैसा प्रोजेक्ट निर्माण के लिए केंद्र सरकार देगी, तो 10 फीसदी राशि लाभान्वित होने वाले राज्य। प्रदेश सरकार यहां पर एक बिजली  परियोजना का निर्माण करेगी, जोकि 40 मेगावाट क्षमता का होगा। हिमाचल पावर कारपोेरशन को डैम व प्रोजेक्ट निर्माण का महत्त्वपूर्ण काम सौंपा गया है। देखना होगा कि कब तक यह सिरे चढ़ेगा।

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