विशेष संवाददाता, शिमला
हिमाचल सरकार के अधिकारी हवाई यात्रा के दौरान केवल इकॉनोमी क्लास में सफर कर सकेंगे। वित्तीय हालातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि जो भी अधिकारी सरकारी कार्य से बाहर जाता है और उसे हवाई यात्रा करनी पड़ती है, तो वह इकॉनोमी क्लास में ही सफर करेगा, जिसमें कम खर्च रहता है। वित्त विभाग ने ऐसे आदेश जारी किए हैं। खर्चों में कटौती करने के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है।
कोरोना काल में आमदनी कम होने की वजह से अपनाए जा रहे मितव्ययता उपायों के तहत सरकार ने अफसरशाही को इकॉनोमी क्लास में यात्रा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हवाई यात्रा का टिकट बुक करते वक्त ट्रैवल एजेंट के कमीशन का भुगतान भी सरकार नहीं करेगी। वित्त विभाग ने बाकायदा इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। अफसरशाही को इकॉनोमी क्लास में यात्रा करने के निर्देश सही हैं, मगर सरकार को अधिकारियों के वाहनों के खर्च में भी कमी करनी चाहिए। कई अधिकारियों के पास एक से अधिक वाहन हैं। साथ ही राजनेताओं के वाहन खर्च में भी कटौती की दरकार है।
वाहन खर्च के साथ-साथ कई अन्य खर्चों में भी सरकार द्वारा कटौती किए जाने की स्थिति में हर साल भारी-भरकम बचत हो सकती है। इतना ही नहीं, सरकार, जिसे कोरोना काल में 30 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है उसने नए ओहदे देने भी शुरू किए हैं, जिसे भी फिलहाल खर्च के मद्देनजर सही नहीं माना जा रहा है। अधिकारियों के भी कई दूसरे खर्चे हैं, जिन पर कटौती होनी लाजिमी है। फिलहाल इनकी हवाई यात्रा पर कट लगाया गया है।