बल्क ड्रग पार्क के लिए हिमाचल फिट, अब दावेदारी पेश कर फैसले का इंतज़ार

By: Aug 3rd, 2020 12:06 am

केंद्र सरकार ने दी रियायतें; पहाड़ी राज्यों को करना होगा 700 एकड़ ज़मीन का इंतजाम, 

शिमला – केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले बल्क फार्मा ड्रग पार्क की गाइडलाइन जारी होने के साथ हिमाचल जैसे छोटे पहाड़ी राज्य को राहत भी मिल गई है। हिमाचल प्रदेश यही चाहता था कि दूसरे राज्यों की अपेक्षा पहाड़ी राज्य के लिए शर्तों में थोड़ा लचीलापन हो और जो गाइडलाइन केंद्र सरकार ने जारी की है, उसमें ऐसी रियायतें दी गई हैं। इससे हिमाचल एक बड़े दावे की तरफ आसानी से बढ़ सकता है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन आई है, उसमें हिमाचल पूरी तरह फिट बैठता है और इसे देखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र को दावा पेश किया जा रहा है।

गाइडलाइन में केंद्र सरकार ने कहा है कि दूसरे राज्यों में बल्क  फार्मा पार्क के लिए जमीन एक हजार एकड़ चाहिए, लेकिन पहाड़ी राज्यों के लिए यह केवल 700 एकड़ में ही बन जाएगा। यहां सरकार को इतनी ही जमीन का चयन करना है, जो कि प्रदेश सरकार ने कर दिया है। सूत्रों के अनुसार राजस्व विभाग ने जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया भी लगभग पूरी कर दी है। ऐसे में जमीन उद्योग विभाग की होगी और केंद्र से फैसला हुआ, तो हिमाचल में बल्क फार्मा पार्क बनाया जा सकेगा। यहां नालागढ़ एरिया में भी सरकार के पास इतनी जमीन है, वहीं ऊना जिला में भी ऐसी जमीन उपलब्ध है।

यह जमीन फ्री में बल्क फार्मा पार्क के नाम पर करनी होगी, यह शर्त है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार से जो ग्रांट इन ऐड दी जाएगी, वह पहाड़ी राज्यों को 90 फीसदी राशि इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट के लिए होगी, जबकि दूसरे राज्यों को यह 70 फीसदी राशि मिलेगी। इसके अलावा प्रदेश को 10 फीसदी राशि का प्रावधान अपने बजट में रखना होगा, जो कि इसके पूरी तरह से तैयार होने के बाद मिल सकेगी।

दिया जाएगा 2025 तक का वक्त

अभी देखना यह है कि हिमाचल को यह बल्क फार्मा पार्क मिलता है या नहीं। इसकी दौड़ में उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर व लद्दाख भी है, जिसे गाइडलाइन में अंकित किया गया है, लेकिन हिमाचल पहले से फार्मा का हब है, लिहाजा उसकी दावेदारी दूसरों से ज्यादा इस दिशा में बनती है। यहां राज्य सरकार ने इसेे हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। यह पार्क स्थापित करने के लिए 2025 तक का समय दिया जाएगा। हिमाचल के लिए यह बड़ा अवसर है, जिस पर अधिकारियों ने कमर कस ली है।


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