इंटरस्टेट मूवमेंट पर फंसी सरकार

By: विशेष संवाददाता — शिमला Aug 24th, 2020 12:30 am

विशेष संवाददाता — शिमला

हिमाचल प्रदेश में इंटरस्टेट मूवमेंट को सुचारू बनाए जाने के केंद्र सरकार के आदेशों के बाद हिमाचल सरकार फंस गई है। अनलॉक-थ्री की गाइडलाइन में साफ है कि इस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा, जिसे लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों को फटकार लगाई है। हिमाचल में इंटरस्टेट मूवमेंट को पाबंद किया गया है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन करवानी बेहद जरूरी है। इस  रजिस्ट्रेशन को केंद्रीय गृह मंत्रालय अब नहीं मान रहा है, लिहाजा इस पर अब प्रदेश सरकार को कोई फैसला लेना होगा। सूत्रों के अनुसार मुख्य सचिव को आए इस पत्र के बाद सोमवार को होने वाली कैबिनेट में चर्चा होने की संभावना है। यहां मुख्य सचिव इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, जिस पर सरकार मापदंडों पर गौर करेगी।

 सरकार असमंजस में है कि यहां इंटरस्टेट मूवमेंट को खोला जाए या नहीं, क्योंकि हिमाचल में अब कोरोना के मामले पहले से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, वहीं मामलों की संख्या भी 100 से ज्यादा हो रही है। कहीं इंटरस्टेट मूवमेंट खोले जाने से यहां कोरोना ल्यादा हावी न हो जाए, इसी बात की चिंता है। प्रदेश के लोगों का भी खासा दबाव है, जो पहले से सरकार को कोसने में लगे हैं। हिमाचल के लोगों को बाहर से लाने के मुद्दे पर सरकार की किरकिरी हो चुकी है, ऐसे में अब केंद्र सरकार के निर्देशों को पूरी तरह से अमल में ला दिया गया, तो बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। इन सभी मसलों पर चर्चा के बाद सरकार को गंभीरता के साथ फैसला लेना होगा। अब कैबिनेट में इस मुद्दे पर चर्चा होगी, जहां कोई रास्ता निकलेगा। सूत्रों के अनुसार मुख्य सचिव कैबिनेट के सामने केंद्रीय गृह सचिव से आए पत्र के बारे में जानकारी दे सकते हैं, जो कि अब सार्वजनिक हो चुका है। इसमें कहीं भी क्वारंटाइन के नियमों की पालना खत्म करने के बारे में नहीं लिखा है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय से बात करेंगे

हिमाचल में भी बाहर से लोग आ सकते हैं, लेकिन उनकी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी बनाया गया है, ताकि उनका रिकॉर्ड रहे और कहीं कोरोना उनमें हो, तो समय पर एहतियाती कदम उठाए जा सकें। माना जा रहा है कि इस व्यवस्था को लेकर भी प्रदेश सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय से बात कर सकती है या उनसे मामला उठाया जा सकता है। मुख्य सचिव की ओर से गृह सचिव को इस पर अवगत करवाया जाएगा। देखना यह है कि सरकार कौन सा कदम उठाती है, क्योंकि प्रदेश के लोग अभी ज्यादा चिंता में हैं।


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