इस बार आसान होंगे फाइनल एग्जाम!

शिक्षा बोर्ड-विभाग ने तैयार किया प्रोपोजल, 30 फीसदी कम होगा सिलेबस या प्रश्नापत्र में 30 प्रतिशत ज्यादा होंगे ऑप्शन

सिटी रिपोर्टर – शिमला

राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले साढ़े आठ लाख छात्रों को इस बार फाइनल एग्जाम आसान आएगा। प्राइवेट स्कूल, जो स्कूल शिक्षा बोर्ड के साथ जुड़े हैं, उन्हें भी इस साल राहत प्रदान की जाएगी। दरअसल दिसंबर व मार्च में होने वाली परीक्षाएं किस आधार पर होनी हैं, इस पर अंतिम फैसला लेने से पहले शिक्षा विभाग व स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रोपोजल तैयार किया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर सरकार व अभिभावकों के साथ शिक्षक चाहते हैं, तो 30 प्रतिशत सिलेबस घटाया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन बोर्ड की तरफ से रखा गया है कि  फाइनल परीक्षाओं में छात्रों के लिए 30 प्रतिशत ऑप्शन को बढ़ाया जाए।

यानी फाइनल परीक्षाओं का जब प्रश्न पत्र आएगा, तोे उसमें छात्रों को 30 प्रतिशत ऑप्शन बढ़ाए जाएंगे, ताकि वो आसान सवालों का हल कर सकें। इसके अलावा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रोपोजल में यह भी कहा है कि इस सत्र में छात्रों की कक्षाएं पूरी लगाई गई है, वहीं ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से सिलेबस को कवर करने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा प्रोपोजल में यह भी साफ किया गया है कि ऑनलाइन तरीके से छात्रों को पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्हें परेशान न होना पड़े। बताया जा रहा है कि इसी माह शिक्षा मंत्री के साथ बैठक कर इस बाबत प्रोपोजल रखा जाएगा।

जानकारी के अनुसार स्कूल शिक्षा बोर्ड खुद भी नहीं चाहता है कि छात्रों को इस सत्र में 30 प्रतिशत की सिलेबस कटौती की जाए। यही वजह है कि बोर्ड ने भले ही प्रोपोजल में इस ऑप्शन को शामिल किया हो, लेकिन बोर्ड के अनुसार इस बार छात्रों की कक्षाएं पूरी नहीं लगी हैं, वहीं आगे चलकर सभी प्रकार के अवकाश को कैंसिल कर छात्रों को स्कूलों में बुलाया जाएगा। गौर हो कि हिमाचल में दिसंबर व मार्च दो बार बोर्ड के अलावा दूसरी कक्षाओं के फाइनल एग्जाम होते हैं। उससे पहले सरकार  ही सरकार परीक्षाओं को लेकर कोई फाइनल फैसला ले लेगी।

 इसके अलावा भले ही प्रदेश में छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कई छात्र ऑनलाइन  स्टडी से वंचित हैं। ऐसे में प्रदेश के अभिभावक व छात्र भी चाहते हैं कि सरकार सीबीएसई की तर्ज पर सिलेबस को कम कर दे। ऐसे में अब यह देखना अहम होगा कि सरकार क्या फैसला लेगी। ऐसे में परीक्षाओं व शैक्षणिक सत्र को लेकर होने वाली यह बैठक काफी अहम होने वाली है।

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