जोगिंद्रनगर – हिमाचल प्रदेश सरकार की मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना आज कई किसानों की आर्थिकी को मजबूत बनाने में महत्त्वपूर्ण साबित हो रही है। इसी योजना के माध्यम से की जा रही बाड़बंदी से न केवल किसानों की फसलें बंदरों व अन्य जंगली जानवरों से बच पा रही हैं, बल्कि खेती-बाड़ा फायदे का सौदा भी साबित हो रही है। इस योजना से जुड़कर जोगिंद्रनगर उपमंडल के विकास खंड चौंतड़ा के खलेही गांव निवासी अनिल कुमार ने भी मात्र एक वर्ष के प्रयास में ही सफलता की कहानी लिख डाली है।
साथ ही अनिल कुमार भडयाड़ा पंचायत के उपप्रधान भी हैं। चौंतड़ा विकास खंड की ग्राम पंचायत भडयाड़ा के खलेही गांव निवासी 54 वर्षीय अनिल कुमार ने मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत सोलरयुक्त बाड़बंदी कर न केवल अपनी बंजर पड़ी जमीन को उपजाऊ बनाया बल्कि फसलों को भी बंदरों, जंगली एवं आवारा जानवरों से भी सुरक्षित किया। इसी योजना का नतीजा है कि अनिल कुमार ने महज एक वर्ष में ही बंजर पड़ी जमीन से न केवल साढ़े दस क्विंटल हरा मटर तैयार किया, बल्कि एक क्विंटल धनिए का भी उत्पादन किया। साथ ही पारंपरिक फ सल गेहूं की पैदावार में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसी बाड़बंदी का नतीजा है कि अनिल कुमार ने लगभग 45 हजार रुपए की आय उस जमीन से हासिल कर ली है, जिसमें कुछ समय पहले महज आधा क्विंटल गेहूं की पैदावार होती थी, जब इस बारे किसान अनिल कुमार से बातचीत की तो उनका कहना है कि जुलाई, 2018 में कृषि विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत लगभग सात बीघा जमीन की सोलरयुक्त बाड़बंदी की, जिसमें जहां सरकार ने 218800 रुपए का उपदान दिया, जबकि उनकी निजी भागीदारी महज 54700 रुपए की रही है। बाड़बंदी के उपरांत उन्होंने कृषि विभाग के माध्यम से ही प्राकृतिक खेती बारे कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में एक सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्राकृतिक तौर पर जहां लगभग साढ़े दस क्विंटल हरा मटर व एक क्विंटल धनिया की पैदावार हुई, बल्कि साढ़े चार क्विंटल से अधिक गेहूं की भी उपज हुई है।
क्या कहते हैं अधिकारी
विषयवाद विशेषज्ञ कृषि चौंतड़ा सोनल गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना का लाभ उठाकर किसान अनिल कुमार एक सफल किसान बनने की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से अब तक चौंतड़ा ब्लॉक में 49 किसानों की लगभग 6.16 हैक्टेयर जमीन को सोलरयुक्त बाड़बंदी के तहत लाया गया है, जिस पर सरकार ने 98.87 लाख रुपए बतौर उपदान मुहैया करवाए हैं।