पंचायतीराज चुनाव प्रक्रिया पर विराम

शिमला – प्रदेश में नई पंचायतों और नगर निकायों के गठन की संभावना को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने अपनी चुनावी प्रक्रिया को थोड़ा रोक दिया है। पहली अगस्त से पंचायतों के वार्डों में नई वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया जाना था, जिसे नहीं किया गया है। प्रक्रिया के तहत इसकी तारीख का निर्धारण पहले कर दिया गया था, जिसे आगे नहीं बढ़ाया गया है, जिससे साफ है कि सरकार नई पंचायतों व नगर निकायों का गठन करना चाहती है। सूत्रों के अनुसार निदेशक पंचायती राज विभाग और निदेशक शहरी विकास विभाग की इस संबंध में राज्य चुनाव आयुक्त पी.मित्रा के साथ चर्चा हुई है।

एक दिन पहले ही वह उनसे मिले थे, जिनसे चुनावी प्रक्रिया को लेकर बातचीत की गई है। सरकार नई पंचायतों व शहरी निकायों का विस्तार करना चाहती है और शायद इसी संबंध में उन्होंने चर्चा भी की है। क्योंकि इससे पहले मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के बीच में भी इस मामले को लेकर बातचीत हो चुकी है। क्योंकि जनगणना निदेशालय ने यहां पर 31 दिसंबर तक जनगणना का काम रोक दिया है, लिहाजा सरकार को मौका दिया गया है कि वह विस्तार की प्रक्रिया को अपना सकती है।

प्रशासनिक बाउंड्री को बढ़ाने के लिए समय दे दिया गया है। इससे पहले भी सरकार यही चाहती थी, मगर वैसा हो नहीं सका है। बताया जाता है कि यदि सरकार का यह विचार है, तो उसे इसी महीने नई पंचायतों व नए नगर निकायों का ऐलान करना होगा, क्योंकि इसके बाद तीन महीने चुनाव प्रक्रिया के लिए भी मिल जाएंगे।ऐसा कहा गया है कि अगस्त महीने में सरकार इस पर कदम उठा सकती है। देखना यह है कि पंचायती राज विभाग और शहरी विकास विभाग कब तक नया खाका खींचते हैं, जिसे लेकर सचिवालय के स्तर पर भी मंथन चल रहा है।

विधायकों के प्रस्ताव की समीक्षा

विधायकों की ओर से सरकार को जो प्रस्ताव दिया गया है, उनकी समीक्षा की जा रही है। इसी महीने सरकार नई पंचायतों के गठन व नए नगर निकायों के गठन का एलान करेगी, जिसे राज्य चुनाव आयोग ने अपनी डेडलाइन से भी वाकिफ करवा दिया है। ऐसा होता है, तो चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट को वार्ड के हिसाब से बांटने में समय लगेगा और तभी ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो सकेगा।

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