रोप-वे प्रोजेक्ट्स को नहीं मिल रही एनओसी, शिमला में पांच साल से लटका काम

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की हां का इंतजार

शिमला – शिमला के रोप-वे प्रोजेक्ट को एनओसी नहीं मिल पा रही है। यह प्रोजेक्ट एनओसी के फेर में फंसा हुआ है। करीब पांच साल से यह प्रोजेक्ट लटका हुआ है, जिसे सिरे चढ़ाने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा सका। राजधानी के लोग इस प्रोजेक्ट के सिरे चढ़ने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में और भी ऐसे कई रोप-वे प्रोजेक्ट हैं, जिनको हरी झंडी नहीं मिल पाई है। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने नगर निगम शिमला को एनओएसी दे रखा है, जिसके बाद इसका शिलान्यास किया गया था, मगर इसमें कुछ मुद्दों को लेकर स्थिति साफ करने को कहा गया है।  केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से नगर निगम को एनओसी का इंतजार है।

एक ओर 250 करोड़ का रोप वे प्रोजेक्ट एनओसी के चक्कर में उलझ कर रह गया है, दूसरी ओर 1200 करोड़ के केबल कार प्रोजेक्ट पर काम शुरू  होने का लोगों को इंतजार है। जब तक एनओसी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से नहीं मिलती है, तब तक इनका काम आगे नहीं बढ़ सकेगा। प्रदेश में पूर्व वीरभद्र सरकार के दौरान साल 2015 में टूटीकंडी से जोधा निवास तक रोप-वे प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ। इस प्रोजेक्ट से नगर निगम को हर साल 10 करोड़ से अधिक की आमदन होनी थी। साथ ही शिमला को ट्रैफिक जाम से निजात मिलने के साथ-साथ रोप-वे सैलानियों के लिए विशेष आकर्षण होना था, मगर पांच साल बीत जाने के बावजूद इस प्रोजेक्ट का काम शुरू  नहीं हो सका है।

कब शुरू होंगी केबल कार परियोजनाएं

शिमला, मनाली व धर्मशाला में बोलिविया की तर्ज पर रोप-वे अथवा केबल कार प्रोजेक्ट पर काम शुरू  होने का भी लोगों को इंतजार है। इन तीनों शहरों के लिए 2800 करोड़ के प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। केंद्र सरकार की एजेंसी वैपकॉ़स ने इस योजना का खाका खींचा है।

प्रोजेक्ट के तहत शिमला सर्कुलर रोड पर केबल कार चलाई जानी है। इस पर 1200 करोड़ की राशि खर्च होने का दावा अधिकारी कर चुके हैं। प्रोजेक्ट पर काम कब शुरू  होगा, इसे लेकर स्थिति साफ नहीं है। इसकी एनओसी देने के लिए संबंधित विभाग ने पत्राचार शुरू किया है, मगर कोविड के कारण भी इस पर संकट के बादल छाए हुए हैं।

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