सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी; कोर्ट के आदेश बिना हरकत में क्यों नहीं आती सरकार?

By: Aug 8th, 2020 12:12 am

नई दिल्ली – तबलीगी जमात के मामले में कई मीडिया की गलत रिपोर्टिंग पर सवाल उठाने वाली जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए शुक्रवार को कहा कि सरकार तब तक हरकत में नहीं आती, जब तक कि कोर्ट उन्हें निर्देश नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबड़े की अगवाई वाली बैंच ने कहा कि हमने यह अनुभव किया है कि सरकार एक्ट नहीं करती, जब तक कि हम निर्देश जारी नहीं करते। अदालत ने यह टिप्पणी तक कि जब याचिकाकर्ता के वकील दुश्यंत दवे ने सुनवाई के दौरान कहा कि मरकज मामले में मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग की थी और ऐसे में सिर्फ  सरकार चाहती, तो एक्शन ले सकती थी।

मीडिया में सेल्फ गवर्निंग बॉडी है, लेकिन सरकार ही एक्शन ले सकती है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के वकील ने कोर्ट को बताया कि पीसीआई ने मामले में संज्ञान लिया है और गलत रिपोर्टिंग के 50 मामले सामने आए थे और इस मामले में जल्द ही आदेश पारित होगा। जमीयत की अर्जी पर केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने को कहा था। तब केंद्र सरकार की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया था कि सरकार ने गलत खबर को रोकने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन मीडिया को रोकने के लिए आदेश पारित नहीं हो सकता।

अगर ऐसा हुआ तो अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट मामले की दो हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई को उस याचिका पर प्रेस काउंसिल ऑफ  इंडिया व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था जिसमें याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने अर्जी दाखिल कर आरोप लगाया है कि कुछ टीवी चैनलों ने तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज की घटना से संबंधित फर्जी खबरें दिखाईं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ  जस्टिस एसए बोबडे़ की अगवाई वाली बैंच ने मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल से कहा था कि कानून व्यवस्था के मामले में किसी को भड़काने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। बाद में ऐसी बातें लॉ एंड ऑर्डर का मामला बन जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने पीसीआई से कहा था कि वह दो हफ्ते में बताएं कि इस मामले में क्या किसी चैनल पर केबल टीवी रेगुलेशन एक्ट के तहत कानून के कथित उल्लंघन पर कोई एक्शन हुआ। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर वकील दुष्यंत दवे ने कहा था कि मरकज मामले में फेक न्यूज दिखाने से देश की सेक्युलर छवि को ठेस पहुंचा है।

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