तीन नए नगर निगम, चार नगर पंचायतें बनाई जाएंगी

बीबीएन, सोलन शहर और मंडी को एमसी बनाने के लिए जिलाधीशों से मांगा प्रोपोजल

शिमला-राज्य में नई पंचायतों के साथ शहरी स्थानीय निकाय की संख्या बढ़ाने का भी बड़ा प्रस्ताव है। अहम बात यह है कि यहां पर तीन नए नगर निगम बनाने के लिए प्रस्ताव मांग लिए गए हैं। इसके साथ चार जगहों पर नगर पंचायतों का भी गठन होगा, जो पहले पंचायतों के क्षेत्र हैं। इनको परिवर्तित करने के लिए  संबंधित जिलों को प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। सरकार पहले ही चुनावी प्रक्रिया को लटका चुकी है।

सूत्रों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में तीन नए नगर निगम बनाए जाएंगे। इनकी काफी डिमांड पहले से चल रही है। पुख्ता सूत्र बताते हैं कि इस पर सरकार ने लगभग निर्णय ले लिया है और शहरी विकास विभाग को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं, जो नगर निगम बनाए जाने हैं, उनमें बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ को एक नगर निगम के अधीन लाए जाने का विचार है। इस संबंध में वहां के उद्योगपति मांग कर रहे  हैं। अभी यह अलग-अलग नगर परिषद व नगर पंचायत है, जिसे एक नगर निगम के अधीन लाया जा सकता है। इसके ढांचे को लेकर विकल्प देखे जा रहे हैं, जिस पर जिलाधीश सोलन से प्रस्ताव मांगा गया है। औद्योगिक संस्थाएं चाहती हैं कि इस तरह की व्यवस्था यहां पर की जाए जिससे कई मामलों में उद्योगपतियों को भी फायदा होगा।

इसके साथ सोलन जिला के प्रमुख शहर सोलन को भी नगर निगम के अधीन लाने की लंबे समय से मांग की जा रही है। पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में भी सोलन को नगर निगम का दर्जा दिलाने की मांग उठी है, जिसे अब जयराम सरकार पूरा कर सकती है। इसके साथ मंडी शहर को भी नगर निगम के अधीन लाए जाने का प्रस्ताव जिलाधीश से मांग लिया गया है। बता दें कि मंडी शहर को नगर निगम बनाने का प्रस्ताव पहले भी आया था। वर्ष 2010 में यह प्रस्ताव आया था, लेकिन तब किन्हीं कारणों से मामला लटक गया। अब क्योंकि मुख्यमंत्री मंडी जिला से ही हैं, तो मंडी शहर को नगर निगम में  डालने की कवायद तेज हो गई है।

यह होंगी नई नगर पंचायतें

जिन नई नगर पंचायतों का गठन यहां पर किया जाना है, उसमें ऊना जिला का अंब, कांगड़ा जिला का शाहपुर, कुल्लू जिला में दो आनी और निरमंड में नगर पंचायत बनाए जाने का प्रस्ताव है। देखना होगा कि सरकार की यह कवायद कब तक सिरे चढ़ती है। प्रस्ताव आने के साथ यहां शहरी विकास विभाग अधिसूचना की ओर बढ़ेगा। विभाग के निदेशक राम कुमार गौतम ने बताया कि संबंधित जिलाधीशों से प्रस्ताव मांग लिए गए हैं।

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